मे २०२५ मध्ये मोखाडा तालुक्यातील (जिल्हा पालघर ) तब्बल 62 कातकरी पुरुष महिला, लहान मुले तब्बल १० ते १५ वर्षांनी घरी परतले. ही सारी वर्षे ते वेठबिगार म्हणून राबत होते.. या पार्श्वभूमीवर.....नवयुग पालघरचे हे1संपादकीय....
**वेठबिगारांच्या सुटकेने प्रशासन व
समाजापुढे निर्माण केलेले प्रश्न**
पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील ६२ कातकर्यांची वेठबिगारीतून सुटका, ही घटना मे २०२५ रोजीची. मात्र ही घटना सर्वांसमोर यायला सप्टेंबर २०२५ उजाडला. तोवर जिल्हा, उपविभाग आणि तालुका प्रशासनाखेरीज याची कोणालाही खबरबात नसावी किंवा कोणालाही या घटनेची खबरबात नसावी, त्यातही प्रसार माध्यमांपासून ही घटना दूर रहावी, हे म्हटले तर प्रसार माध्यमातील पत्रकारांचे मोठे अपयश म्हणावे लागेल.
या घटनेचे सविस्तर वृत्त नवयुग पालघरने प्रसिद्ध केले आहे. आमचे सहकारी हनिफ शेख हे मोखाड्याचे. मात्र त्यांनाही या घटनेची माहिती नव्हती. परवा जिल्हाधिकारी यांच्या मोखाडा येथील दौर्या दरम्यान हा विषय त्यांच्या कानावर आल्यानंतर त्यानी या घटनेचा मागोवा घेतला आणि हे भीषण वास्तव समोर आणले. बहिणीच्या शोधात गेलेल्या भावाचे या निमित्ताने खरोखरच मोठे कौतुक करायला हवे. हा भाऊ केवळ शोधासाठी गेला नाही तर यानिमित्ताने तेथील संस्था, व्यक्ती यांची भेट घेऊन त्यांनी आपली बहीण आणि अन्य कुटुंबांना शोधून काढले. या कामात तिथल्या संस्थांनी मोलाची मदत केली हे मान्यच करावे लागेल. त्याचबरोबर तेथिल जिल्हा प्रशासन आणि कामगार विभागाने देखील मोलाची भूमिका बजावली आहे हेही मान्य करावे लागेल.
महत प्रयासानंतर ही कुटुंबे मोखाडापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या संस्था आणि जिल्हा प्रशासनाने केले. तदनंतर तालुका, उपविभाग व पालघर जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर देखील लगेच हालचाली सुरू होऊन या कुटुंबाच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली असे दिसते. त्याचाच पाठपुरावा जिल्हाधिकार्यांच्या अलीकडच्या मोखाडा भेटीत झाल्याचे दिसते. मात्र या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
खरे तर मोठ्या प्रमाणावर वेठबिगारांची सुटका होऊन ते आपल्या गावी परतल्यानंतर तालुका तसेच जिल्हा प्रशासनाने याबाबतची किमान माहिती प्रसार माध्यमाला देणे आवश्यक होते. मात्र दोन्ही प्रशासनाने हे टाळल्याचे दिसते. या मागचे कारण काय हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. याच बरोबरीने चार- पाच गावातील ६० व्यक्ती गेली तब्बल १० ते १२ वर्ष गावात नसतात आणि त्यांचे कुटुंबीय, गावातील इतर ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यापैकी कोणालाही गेली अनेक वर्ष ह्या व्यक्ती नसण्याचे कोणतेही गांभीर्य नसावे हे अनाकलनीय म्हणता येईल.
ही सर्व कुटुंब कातकरी समाजातील.कातकरी म्हणजे सर्वात मागासलेली जमात .जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षापासून कातकरी समाजासाठी लक्ष्यांकित कार्यक्रम राबवला जात आहे. हा कार्यक्रम राबवणार्या यंत्रणांना देखील आपल्या लक्ष्यांकीत योजनेतील कुटुंब त्यांच्या गावी नाहीत याची काही खबरबात नसावी ? हा ही मुद्दा या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. या दहा - बारा वर्षाच्या काळात ह्या कुटुंबांना मिळावयाच्या योजनांचे काय झाले हा देखील एक प्रश्न आहे. गाव, तालुका आणि पुढे जिल्हा प्रशासन म्हणून आमची यंत्रणा नक्की कुठे कमी पडली याचे उत्तर या घटनेच्या संदर्भात शोधायला हवे. मात्र त्याहीपेक्षा समाज म्हणून आम्ही कुठे कमी पडतो किंवा पडलो याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
कातकरी हे सर्वात मागासलेली जमात. शिक्षण, रोजगार या सार्यांचा अभाव असलेला कातकरी हा नेहमीच दुर्लक्षित राहिला आहे. गाव पातळीवर या समाजाची दखल घेतली जात नसावी असेच यातून दिसते. समाज म्हणून आपण याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच विविध राजकीय पक्ष, पदाधिकार्यांचे देखील या समाजाकडे दुर्लक्ष असल्याचेच ही घटना दर्शविते. हे चित्र बदलायला हवे.
