**वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचे दर जाहीर**
***‘राष्ट्रीय महामार्गा’च्या नावाखाली दिशाभूल’ – संघर्ष समितीचा आरोप***
प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी रस्ता व रेल्वे उभारणीसाठी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरु झाल्याचे नमूद करत जिल्हा प्रशासनाने संपादनाचे दर जाहीर केले आहेत. मात्र या निर्णयावर वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने तीव्र आक्षेप घेत ‘राष्ट्रीय महामार्गा’च्या नावाखाली बंदरासाठी छुपे भूसंपादन सुरू असल्याचा आरोप करत पोलखोल केली आहे. दर जाहीर झाल्यानंतर लगेचच संघर्ष समितीने प्रसिद्धीपत्रक काढून सरकारवर जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात भूसंपादनाबाबत झालेल्या आढावा बैठकीस सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल खत्री (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपजिल्हाधिकारी महेश सागर, तेजस चव्हाण, श्याम मदनुकर, भूमी अभिलेख अधीक्षक नरेंद्र पाटील, पालघर तहसीलदार रमेश शेंडगे, डहाणू तहसीलदार सुनिल कोळी तसेच संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ च्या कलम ३)अन्वये २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी केंद्र सरकारच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात
आली असून जिल्ह्यातील डहाणू १० आणि पालघर तालुक्यातील १४ मिळून २४ गावांतील जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत.
पालघर तालुक्यातील बहुतांश गावांसाठी शेतजमिनीचा दर प्रति हेक्टर ६२ लाख ५० हजार रुपये तर बिनशेती जमिनींसाठी गावनिहाय प्रति चौ.मी. ७८० ते २९४० रुपये दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
डहाणू तालुक्यातील वरोर, चिंचणी आणि तणाशी या गावांसाठी शेतजमिनीचा दर प्रति हेक्टर १ कोटी १६ लाख ४४ हजार १०६ रुपये तर बावडे, कोलवली आणि वाणगाव या गावांसाठी प्रति हेक्टर १ कोटी २२ लाख ४२ हजार ४०८ रुपये तर काही गावांसाठी ६२ लाख ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर दर लागू राहणार आहे. या निवाड्यांना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांची मंजुरी मिळाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिली.
प्रकल्पग्रस्तांना निश्चित बाजारमूल्याच्या दुप्पट (२ पट) मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यावर १०० टक्के दिलासा रक्कम तसेच २९ ऑगस्ट २०२४ पासून मूळ दरावर १२ टक्के अतिरिक्त घटक (व्याज) देण्यात येणार आहे. जमिनीवरील बांधकाम, झाडे, विहीर, बोअरवेल आदींचे मूल्यांकन करून स्वतंत्र नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
संपादित क्षेत्राचा मोबदला स्वीकारण्यासाठी ६० दिवसांच्या आत अद्ययावत ७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी, ओळखपत्र, बँक पासबुक (घ्इएण् सहित), वारस हक्काचा पुरावा (लागू असल्यास) आदी कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालघर तालुक्यासाठी सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे तर डहाणू तालुक्यासाठी सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), सुर्या प्रकल्प, डहाणू येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तलाठी कार्यालयांना सुविधा केंद्राच्या स्वरूपात कामकाज करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
संघर्ष समितीचा तीव्र निषेध
दर जाहीर होताच वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘राष्ट्रीय महामार्ग’ या नावाखाली सरकार जनतेची दिशाभूल करत असून प्रस्तावित ‘वाढवण हरित महामार्ग’ हा सर्वसामान्यांच्या दळणवळणासाठी नसून केवळ वाढवण बंदरातील अवजड कंटेनर वाहतुकीसाठीच असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमांतर्गत जमिनी संपादित करून सरकार कायदेशीर पळवाट काढत असल्याचा दावा समितीने केला आहे. प्रत्यक्षात या मार्गाचा स्थानिकांना फायदा शून्य असून उलट बागायती, सुपीक शेतीक्षेत्र आणि परिसरातील पर्यावरण यांचा विनाश होणार असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
“हा रस्ता जनतेच्या प्रवासासाठी नाही, तर आमच्या विनाशासाठी आणि बंदराच्या नफ्यासाठी आहे. आमची जमीन आम्ही कोणत्याही ‘महामार्गा’साठी
देणार नाही,” अशी भूमिका संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी नारायण पाटील आणि वैभव वझे यांनी व्यक्त केली आहे.
संघर्ष समितीने सरकारला इशारा देत वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द होईपर्यंत या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रखर विरोध कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे. दर जाहीर करून प्रशासनाने प्रक्रिया वेगाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी विरोधकांनी ‘महामार्गा’च्या नावाखाली बंदराचा अजेंडा राबवला जात असल्याचा आरोप करत या प्रकल्पाविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत.
