पालघर जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक

पालघर जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक

व्यवसायिकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका; आमदार गावित व जिल्हाधिकारी जाखड यांचे आश्वासन

पालघर –

पालघर जिल्ह्याला लाभलेला सुमारे १२० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा, निसर्गरम्य समुद्रकिनारे, किल्ले, मंदिरे आणि ऐतिहासिक वारसा यामुळे पर्यटन विकासासाठी मोठी संधी आहे. मात्र, वाढत्या पर्यटन व्यवसायाला आवश्यक सुविधा आणि प्रशासनिक पाठबळ न मिळाल्याने व्यवसायिक अडचणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि विकास आराखड्याला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

बैठकीच्या सुरुवातीलाच पर्यटन व्यवसायिकांनी आपल्या मागण्या एकमुखाने मांडल्या. जुनी परवाना प्रणाली (लॉजिंग, स्विमिंग पूल, खाद्यगृह नोंदणी) रद्द करून त्याची अंमलबजावणी स्पष्ट करण्याची मागणी, पर्यटन आस्थापनांच्या वास्तू नियमित करणे, पर्यटन व्यवसायासाठीच्या जमिनी अकृषक करण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविणे, पर्यटन स्थळांवर अखंडित वीजपुरवठा करणे व व्यवसायिकांना औद्योगिक दराने वीज पुरवठा करणे, पर्यटन स्थळांची जाहिरात करणे, महामार्गांवर दिशादर्शक फलक उभारणे, पर्यटन संचालनालयाचे कार्यालय थेट पालघर येथे स्थापन करणे, सीएसआर निधीतून पर्यटन स्थळांचे आधुनिकीकरण करणे, धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, केळवा तलावाचे सुशोभीकरण, पाणकोट किल्ल्याची डागडुगी करणे, शितलादेवी मंदिराला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देणे, केळवे रोड स्थानक पर्यटन स्थानक घोषित करणे, छोट्या प्रमाणात वाईन व्यवसायास परवानगी देणे, विविध फेस्टिवलसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत करणे आणि किनाऱ्यावरील सीआरझेड शिथिल करणे – या प्रमुख मागण्या विशेषतः मांडण्यात आल्या.

या मागण्या ऐकून पालघरचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी पर्यटन विकास हा जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा घटक असल्याचे सांगितले. “पर्यटन क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा करू. या मागण्या योग्य आणि न्याय्य आहेत,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी पर्यटन व्यवसायिकांच्या अडचणींवर त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. “पर्यटन विकासासाठी प्रशासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. नियमशिथिलीकरण, सुविधा विकास व निधी उपलब्धतेबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील,” असे त्या म्हणाल्या.

बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक गणेश बरागदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे, कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे संजय यादवराव, पालघर जिल्हा पर्यटन संघाचे जगदीश ठाकूर, केळवे बीच पर्यटन उद्योग विकास संघाचे संजय घरत, आशिष पाटील यांच्यासह विविध पर्यटन संघटनांचे पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने पर्यटन व्यवसायिक उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान उपस्थित सर्व मान्यवरांनी जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना मिळावी, रोजगारनिर्मिती वाढावी आणि पर्यटन स्थळांचे सुशोभीकरण व्हावे यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि व्यवसायिक यांच्यात समन्वयाने काम करण्याची गरज व्यक्त केली.