पालघर जिल्ह्यात बंजारा समाजाचा मोर्चा; जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

पालघर जिल्ह्यात बंजारा समाजाचा मोर्चा; जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

ऐतिहासिक अन्याय दूर करून बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रीय बंजारा टायगर्स संघटनेतर्फे पालघर जिल्ह्यात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात बंजारा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर सविस्तर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे :

1. हैदराबाद गॅझेटचा आधार

१९०१ ते १९४८ दरम्यान हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता होती. मात्र मराठवाडा महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यानंतर ती सवलत रद्द झाली. ती पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.

2. CP Berar शिफारसीचा दाखला

१० जानेवारी १९५० रोजी विदर्भ व खानदेशासाठी बंजारा जमातीला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याची शिफारस झाली होती. ती तत्काळ अमलात आणण्याची गरज आहे.

3. अनुच्छेद ३४२(२) नुसार स्वतंत्र समावेश

बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीतील ‘विजा-अ’ अंतर्गत स्वतंत्र प्रवर्गात समाविष्ट करावे. इतर आदिवासींच्या आरक्षणाला बाधा न आणता त्यांच्यासाठी वेगळे टक्केवारी राखून ठेवावी.

4. ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई

Criminal Tribes Act 1871 मुळे बंजारा समाजाला जन्मतः गुन्हेगार ठरवण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांना ७० वर्षांहून अधिक काळ संविधानिक सवलती व सामाजिक-आर्थिक विकासापासून वंचित राहावे लागले.

5. आयोगांचे एकमत

मुंशी कमिशन (1924), जेल कमिशन, देशमुख, थाडे, बापट, इथाते, भाटिया यांसह अनेक आयोगांनी बंजारा समाज आदिवासी असल्याचे मान्य करून अनुसूचित जमातीत समावेशाची शिफारस केली आहे.

6. सर्व राज्यांत एकसमान नावाने समावेशाची मागणी

एका कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या प्रवर्गात आरक्षण घेतात. या विसंगतीस पूर्णविराम देऊन सर्वत्र ‘गोर बंजारा’ या एकसमान नावाने समाविष्ट करण्याची गरज आहे.

7. इतर समाजाला मिळालेला न्याय

धनगर व मराठा समाजाला आरक्षणाद्वारे सामाजिक न्याय देण्यात आला. तसाच न्याय बंजारा समाजालाही मिळायला हवा, अशी मागणी करण्यात आली.

8. संविधानिक तरतुदी आणि न्यायालयीन आधार

अनुच्छेद १५ अंतर्गत भेदभाव न करण्याचा अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२४ चा निर्णय यांचा दाखला देण्यात आला आहे.

9. राष्ट्रीय आयोगांची मान्यता

राष्ट्रीय DNT व ST आयोग तसेच नीती आयोग यांनी बंजारा समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक दारिद्र्याची नोंद घेऊन आरक्षणाच्या शिफारशी केल्या आहेत.

10. राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी

हैदराबाद गॅझेट लागू करणे, CP Berar शिफारसी मान्य करणे आणि अनुच्छेद ३४२(२) अंतर्गत स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस केंद्राकडे करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.