शासनाने मंगळवारपासून, शासकीय शाळेत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्या मध्यान्ह भोजनातून अंडी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून हा निर्णय २४ लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राद्वारा केली आहे. शासकीय शाळेत शिकणार्या विद्यार्थ्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसते . आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर देखील होतो. शालेय जीवनात शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असणारी प्रथिन त्यांना मिळत नाहीत, असे अनेक अहवालातून समोर आलेले आहे आणि म्हणूनच या आधीच्या राज्य सरकारांनी या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पूरक ठरेल म्हणून त्यांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एकदा अंडी व इतर पौष्टिक पदार्थ देण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यामुळे या विद्यार्थ्यांना योग्य ती प्रथिनं मिळत राहिली आणि त्यांचा शारीरिक तथा मानसिक विकास होण्यास मदत झाली असे निदर्शनास आणून देत,भाजपा-सेना युती सरकारने या संदर्भात घेतलेला निर्णय या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यास हानिकारक आहे,अस आपलं मत असल्याचे आव्हाड़ यांनी म्हटले आहे.महाराष्ट्रात बहुतांशी समाज हा मांसाहारी असतांना एका विशिष्ट वर्गाचा मांसाहाराला विरोध आहे आणि म्हणूनच या वर्गाला खुश करण्यासाठी तर आपण मुख्यमंत्री म्हणून असे निर्णय घेत नाही आहात ना...? असा सवालही त्यांनी केला आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान,
गोवा या भाजपा शासित राज्यांनी देखील असेच निर्णय घेतले आहेत.आता यामध्ये महाराष्ट्र देखील सहभागी झाला आहे.म्हणजेच एका विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी भाजपा शासित राज्यात असे निर्णय घेतले जात आहेत,हे स्पष्ट होत असल्याचेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांना एक वेळ अंडी देण्याचा वार्षिक खर्च हा केवळ ५० कोटी रुपये आहे.याउलट आपल्या लाडक्या बहिणीच्या जाहिरातीचा खर्च हा २०० कोटी रुपयांचा आहे.याचा अर्थ आपल्याकडे लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिरातीसाठी २०० कोटी आहेत...पण गरीब वर्गातून येणार्या या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र ५० कोटी देखील नाहीयेत.ही बाब सर्वसामान्य नागरिकRवर अन्याय करणारी असल्याचे आव्हाड यांनी शेवटी म्हटले असून आपण या निर्णयाचा फेरविचार करावा,अशी मागणी केली आहे.
