संविधानाच्या रक्षणासाठी
सजग राहूया !
२६ नोव्हेंबर २०२४ भारतीय संविधानाचा अमृत महोत्सव दिन.७५ वर्षांपूर्वी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपण भारताचे संविधान अंगीकृत केले. २६ जानेवारी १९५० पासून भारतात हे संविधान लागू झाले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान समितीने देशातील वास्तव लक्षात घेऊन, अनेकांशी चर्चा करून, अतिशय विचारपूर्वक या संविधानाला अंतिम रूप दिले. भारताचे हे संविधान आपल्याला सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार व अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य देते. त्याचबरोबर दर्जाची व संधीची समानता देते. तसेच व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता याचे आश्वासन देते. मात्र संविधानाच्या या मूलभूत चौकटीलाच धक्का लावण्याचे काम सुरू झाल्याची प्रचिती अलीकडील काही घटनांवरून येत आहे. अलीकडील काळात विशेषत: २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत आल्यापासून संविधाना बाबतची चर्चा व एक प्रकारची भीती पुढे येऊ लागली आहे. अर्थात यालाही भाजपाच्या पूर्वाrपासूनच्या भूमिकेची पाश्र्वभूमी आहे.
अलीकडील लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीत संविधान हा मुद्दा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा बनला. त्याचे कारण भाजपच्या ४०० पारच्या नार्यात होते. हा नारा दिला गेल्यानंतर भाजपच्या अनेक खासदारांनी आम्हाला ४०० चे बहुमत द्या, आम्ही संविधान बदलू अशी वक्तव्य केली. हे होत असताना, भाजपाचे प्रमुख नेते गप्प राहिले. अर्थात जे मनात होते ते ओठावर आले असेच यातून ध्वनीत झाले आणि मग देशभर याची चर्चा होऊ लागली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा रथ रोखला जाण्यामागे भाजपाची संविधान बदलाची भाषा हेच प्रमुख कारण होते हे स्पष्ट झाले. तदनंतर भाजपा आणि त्यांच्या मित्र पक्षांना जाग आली आणि त्यांनी विरोधकांकडून हा भ्रम पसरवला जात असल्याची भाषा सुरू केली. संविधान भवन उभारणी तसेच विविध योजनांचे गाजर दाखवत, आपण संविधानाचे रक्षक आहोत असे पटवण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला. मात्र गेल्या दहा वर्षात राज्यकर्ते म्हणून भाजपचा जो चेहरा समोर येत आहे त्यातून आज संविधानाचा आणि अर्थातच लोकशाहीचा खरा शत्रू कोण हे ओळखण्याची वेळ आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काहींनी संविधानातील धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद हे शब्द वगळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका अलीकडेच फेटाळली. ही याचिका करणार्यांमध्ये हीच मंडळी होती हे वेगळे सांगायला नको. दुसर्या बाजूने गेल्या काही वर्षांमध्ये सीबीआय, ईडी, निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, रिझर्व्ह बँक इंडिया आदी स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात येत असल्याचे आपण दररोज पाहत आहोत. ही स्वायत्तता धोक्यात आणणे म्हणजे संविधानाची पायमल्ली करण्याचाच प्रकार आहे हे वेगळे सांगायला नको. हे सारे सध्याच्या केंद्रातील सत्ताधार्याकडून होत आहे. यातून त्यांचा खरा चेहरा समोर येऊ लागलेला आहे. मात्र आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून,फसवणूक करत आपण संविधानाचे संरक्षक आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सामाजिक न्याय भवन, संविधान भवन, समाज मंदिर उपलब्ध करून देऊन उपकृत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.या सुविधा ही गरज आहे.मात्र हा आपला अधिकार आहे. उपकाराच्या भावनेने याकडे पाहिले जाऊ नये हे आपण नीट लक्षात घ्यायला हवे.किंबहुना या मार्गाने सत्ताधारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकार्यांनी बनवलेल्या घटनात्मक मूलभूत चौकटीला धक्का पोहोचवत असतील तर आपण सार्यांनी सजग राहायला हवे.या पुढच्या काळातली परिस्थिती आव्हानात्मक असेल.आपली सजगताच संविधानाच्या शत्रूपासून आपले रक्षण करू शकणार आहे.
