सफाळे रेल्वे स्थानकावरील अपघाताने विकासाच्या नावाखालील नियोजनशून्यता पुन्हा उघड

सफाळे रेल्वे स्थानकावरील तरुणीच्या अपघाताने विकासाच्या नावाखालील नियोजनशून्यता आणि प्रशासनाचे अपयश पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करून सुरू केलेल्या रेल्वे मालवाहतूक मार्गामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांची जबाबदारी कोण घेणार? या अपघाताच्या निमित्ताने प्रशासनाला जाब विचारणारे संपादकीय.........

***सफाळे रेल्वे स्थानकावरील अपघाताने विकासाच्या नावाखालील नियोजनशून्यता पुन्हा उघड***

सफाळे रेल्वे स्थानकावर साक्षी जगदीश घरत या २१ वर्षीय तरुणीचा अपघात झाल्याने विकासाच्या नावाखाली संबंधित यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासनाची नियोजनशून्यता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. हा अपघात चुकीच्या मार्गाने रेल्वे स्थानकावर पोहोचण्याच्या प्रयत्नामुळे झाला, हे वास्तव मान्य केले तरी हा मार्ग स्वीकारण्यास प्रकल्प यंत्रणा तसेच जिल्हा प्रशासनाने प्रवाशांना भाग पाडले, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.

दिल्ली-मुंबई रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काम गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे हा मार्ग वाहतुकीच्या दृष्टीने पूर्णत: निर्धोक झाल्याशिवाय तसेच या मार्गामुळे रेल्वे स्थानकांसह विविध ठिकाणी निर्माण होणारे अडथळे पूर्णपणे दूर करून तेथे पर्यायी आणि पुरेशा सुविधा उपलब्ध केल्याशिवाय तो वाहतुकीसाठी खुला करता येणार नव्हता आणि करता येऊ नये, हे अपेक्षित व बंधनकारक होते. मात्र, या तत्त्‌वाला बगल देऊन हा मार्ग सुरू करण्यात आला.

रेल्वे मालवाहतुकीचे महत्त्‌व लक्षात घेऊन हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करताना सफाळे, पालघर, नवली आणि अनेक ठिकाणची मानवी रेल्वे फाटके बंद करण्यात आली. नवली येथील रेल्वे फाटक बंद करतानाही आवश्यक पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. याचा प्रचंड त्रास पूर्वेकडील अनेक गावांतील पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्येला सहन करावा लागला. पावसाळ्यात रेल्वेच्या छोट्या पुलाखाली पाणी साचल्याने प्रवाशांना जीवघेणा प्रवास करावा लागला. केळवे रोड आणि रोठे येथेही असेच घडले, तर सफाळे येथे ही परिस्थिती आजही कायम आहे.

खरे तर या रेल्वे मालवाहतूक मार्गावरील सर्वच मानवी रेल्वे फाटके बंद झालेली नाहीत. उदाहरणार्थ, बोईसर-वांजारवाडा येथील फाटक आजही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत पालघर, सफाळे आदी भागांतील फाटके घाईघाईने बंद करण्याची आवश्यकता काय होती, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्य जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. या प्रकल्पाचे समन्वयक म्हणून काम करणारे महेश सागर यांच्या निदर्शनासही या बाबी अनेकदा आणून देण्यात आल्या. मात्र, त्यांनी जिल्ह्यातील जनतेच्या गैरसोयीकडे लक्ष देण्याऐवजी रेल्वे मालवाहतूक प्राधिकरणाला झुकते माप दिले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर बाबींची दखल घेतली असली, तरी आजही तेथील प्रश्न कायम आहेत.

सफाळे रेल्वे फाटकाचा प्रश्न हा पूर्वेकडील पन्नासहून अधिक गावांचा, तसेच सफाळे आणि मुंबई-पालघरकडे प्रवास करणार्‍या हजारो प्रवाशांचा प्रश्न आहे. तरीही आजवर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देत असल्याचे सांगून वेळोवेळी झालेली आंदोलने प्रशासनाने थांबवली.यात खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधिनी देखील मध्यस्थी केली.

सफाळे रेल्वे फाटक बंद करताना हजारो प्रवाशांसाठी पादचारी पूल ही पहिली आणि अत्यावश्यक गरज होती. सफाळे येथील उड्डाणपुलाचा विषय तर रेल्वे अधिकार्‍यांच्या मोठ्या घोटाळ्याचे उदाहरण म्हणता येईल. मात्र, यासाठी जबाबदार रेल्वे अधिकार्‍यांविरोधात आपले लोकप्रतिनिधी काही बोलू शकले नाहीत. त्यानंतर सफाळे स्थानकात उदवाहन, सरकता जिना असे वेगवेगळे पर्याय निर्माण करण्याचे काम करण्यात आले. मात्र, मूळ प्रश्नाला पर्याय देण्यात रेल्वे प्रशासन, जिल्हा प्रशासन किंवा आपले लोकप्रतिनिधी यांना यश आले नाही.

वीस वर्षीय तरुणी घरत हिचा हा काही एकमेव अपघात नाही. अलीकडील काळात असेच दोन अपघात घडले आहेत. मात्र, विकासाच्या घोषणांमध्ये माणसाची किंमत शून्य झाली आहे, असेच या घटनांवरून म्हणता येईल.

या घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सफाळे रेल्वे स्थानकासंबंधीचा प्रश्न समोर आला आहे. मात्र, घटना घडतात, त्यावर हळहळ आणि संताप व्यक्त केला जातो आणि आपण सारे जण पुन्हा दुसर्‍या घटनेची वाट पाहत असतो. असेच काहीसे हे चक्र आहे.

आधी म्हटल्याप्रमाणे, रेल्वे मालवाहतूक सुरू करण्यापूर्वी संबंधित सर्व कामे पूर्ण करणे प्राधिकरणावर बंधनकारक होते. ती कामे पूर्ण करणे ही त्यांची जबाबदारी होती. मात्र, ही कामे पूर्ण न करताच जिल्हा प्रशासनाने त्यांना मोकळीक दिली. हे जिल्हा प्रशासनाचे अपयश आहे. इतकेच नव्हे, तर आज जे परिणाम भोगावे लागत आहेत, त्याची जबाबदारीही जिल्हा प्रशासनाचीच आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.

रेल्वे मालवाहतूक थांबवता येणार नाही, त्यामुळे प्रचंड आर्थिक तोटा आणि गैरसोयींना सामोरे जावे लागेल, हा प्राधिकरणाचा युक्तिवाद आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाचीच असताना तो पूर्ण झाला नसल्यास त्यासाठी प्राधिकरण जबाबदार आहे. असे असताना ती जबाबदारी आपण का स्वीकारावी, हा प्रश्न आहे.

वसई ते थेट तलासरीपर्यंतचा रेल्वे मालवाहतूक मार्ग निर्धोक आणि सर्व आवश्यक पर्यायी सुविधांनी सज्ज करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाची आहे. ही जबाबदारी पार पाडली जात आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे.

या अपघातानंतर जिल्हा प्रशासनाने लोकांच्या सुविधांना प्राधान्य देत काही ठोस निर्णय घ्यायला हवेत. प्राधिकरणाला याबाबतीत आवश्यक त्या सूचना व निर्देश द्यायला हवेत. प्राधिकरण आपली जबाबदारी पार पाडत नसेल, तर त्या जबाबदारीचे ओझे जिल्हा प्रशासनाने वाहण्याचे काही कारण नाही. मात्र, त्याचा फटका स्थानिक जनतेला बसत असेल, तर या सार्‍याकडे गप्प राहून चालणार नाही.

हा या अपघाताचा संदेश आहे, असे आम्हाला वाटते.

www.navyugpalghar.com⁠

Follow: Facebook | X | Instagram | YouTube

#सफाळे #सफाळेरेल्वेस्थानक #रेल्वेअपघात #रेल्वेप्रशासन #जिल्हाप्रशासन #प्रवासीसुरक्षा #नियोजनशून्यविकास #पालघर #पालघरबातम्या #नवयुगपालघर #NavyugPalghar #RailwaySafety #PalgharNews