नवयुग पालघर

“वाढवण बंदर रद्द झाल्याशिवाय संघर्ष थांबणार नाही!” – हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सरकारवर हल्लाबोल

६० हून अधिक सामाजिक व स्थानिक संघटना, १० हून अधिक राजकीय पक्षांचा सहभाग; वाढवण बंदरविरोधी जनआंदोलनाला काँग्रेसचे खंबीर पाठबळ

वरौर (पालघर), दि. ३० ऑक्टोबर २०२६ : “महाराष्ट्राच्या मुळावर उठलेला विनाशकारी वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द झाल्याशिवाय हा संघर्ष थांबणार नाही. दिल्लीतील ‘रंगा-बिल्ला’ यांना पालघरचा विकास करायचा नसून अदानींचा विकास करायचा आहे. त्यासाठी स्थानिकांच्या जमिनी, समुद्र, पर्यावरण आणि पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेल्या पारंपरिक रोजगाराचा बळी दिला जात आहे,” अशा घणाघाती शब्दांत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला.

पालघर जिल्ह्यातील वरौर (वाढवण) येथे शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर रोजी आयोजित ‘उलगुलान वाढवण बंदरविरोधी जनआक्रोश सभेत’ ते बोलत होते. वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे हजारो कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त करत, स्थानिक जनतेच्या संघर्षात काँग्रेस खांद्याला खांदा लावून पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी राहील, अशी ठाम ग्वाही सपकाळ यांनी दिली.

“जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा विकास आम्हाला मान्य नाही!”

वाढवण बंदर हा महाराष्ट्राच्या हिताचा प्रकल्प नसून स्थानिक जनता, शेतकरी, मच्छिमार, आदिवासी आणि कष्टकरी समाजाच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा प्रकल्प असल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांना विस्थापित करणे, पारंपरिक रोजगार उद्ध्वस्त करणे आणि पर्यावरणाची हानी करणे म्हणजे विकास नव्हे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मच्छिमारांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेल्या व्यवसायाचे काय होणार? शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे काय? आदिवासींच्या जल-जंगल-जमिनीवरील अधिकारांचे काय? स्थानिक युवकांच्या रोजगाराचे काय? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

विकास हा जनतेच्या सहभागातून, निसर्गाचे संरक्षण करून आणि स्थानिकांच्या हक्कांचा आदर राखून झाला पाहिजे. जनतेचा विरोध डावलून प्रकल्प लादणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धरून नाही, असेही सपकाळ म्हणाले.

“वाढवणचा विजय देशभरातील जनआंदोलनांना बळ देईल!”

देशभरातील जनआंदोलनांना एक व्यासपीठ मिळावे आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय स्तरावर आवाज मिळावा, यासाठी राहुल गांधी यांनी पुढाकार घेतल्याचे सपकाळ यांनी सांगितले. त्यांच्या मोहिमेत देशभरातील ३६ हजार आंदोलनांची नोंद झाली असून, त्यापैकी सुमारे ३,५०० आंदोलने महाराष्ट्रात सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शिक्षण, आरोग्य, जमीन, पर्यावरण, रोजगार आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी ही आंदोलने सुरू आहेत. आंदोलनांचे विषय वेगवेगळे असले तरी सामान्य जनतेच्या हक्कांपुढील आव्हान एकच आहे. नैसर्गिक संसाधने, जमीन, पाणी, जंगल आणि सार्वजनिक संपत्तीचा वापर जनहिताऐवजी काही मोजक्या कॉर्पोरेट हितसंबंधांसाठी केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“वाढवणचा लढा जिंकला तर तो केवळ पालघरचा विजय नसेल, तर देशभरातील सर्व जनआंदोलनांना बळ देणारा विजय असेल,” असे सपकाळ यांनी ठामपणे सांगितले.

“फूट पाडण्याचे प्रयत्न हाणून पाडा; एकजूट कायम ठेवा!”

भाजप सरकार ब्रिटिशांच्या ‘तोडा, फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा अवलंब करून आंदोलनांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला. दबाव, प्रलोभने आणि राजकीय हस्तक्षेपाला बळी न पडता सर्वांनी एकजूट कायम ठेवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून आपल्या जमिनी, समुद्र, पर्यावरण आणि पुढील पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी एकत्र लढण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

 संघर्षाला खंबीर पाठबळ

वाढवण बंदरविरोधी आंदोलन हे कोणत्याही एका पक्षाचे किंवा संघटनेचे आंदोलन नसून स्थानिक जनतेच्या अस्तित्वाचा, पर्यावरणाचा, पारंपरिक रोजगाराचा आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील अधिकारांचा प्रश्न आहे, अशी भूमिका सपकाळ यांनी मांडली.

स्थानिक आंदोलनकर्त्यांचे नेतृत्व, विविध संघटनांची भूमिका आणि जनतेच्या लोकशाही अधिकारांचा आदर करून काँग्रेस या संघर्षात सहभागी राहील. राज्यभरातील सामाजिक, पर्यावरणवादी, मच्छिमार, शेतकरी, आदिवासी संघटना आणि जनआंदोलनांशी संवाद व समन्वय कायम ठेवला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सभेचा शेवट वाढवण बंदर रद्द करण्याच्या निर्धाराने करण्यात आला.

“वाढवण बंदर रद्द करा! मच्छिमारांचे पारंपरिक रोजगार वाचवा! आदिवासींचे जल-जंगल-जमीन वाचवा! शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचे हक्क जपा! पालघरच्या किनारपट्टीचे पर्यावरण आणि जैवविविधता वाचवा!”

“एकच जिद्द, एकच निर्धार – वाढवण बंदर रद्द झाल्याशिवाय संघर्ष थांबणार नाही!” या घोषणांनी सभास्थळ दुमदुमून गेले.