मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या बैठकीच्या आश्वासनानंतर ७२ दिवसांचे आंदोलन स्थगित; सहा दिवसांचे आमरण उपोषण संपले

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या बैठकीच्या आश्वासनानंतर ७२ दिवसांचे आंदोलन स्थगित; सहा दिवसांचे आमरण उपोषण संपले

पालघर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुढील आठवड्यात बैठक घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आरक्षण हक्क बचाव समिती, ठाणे-पालघर जिल्ह्याच्या वतीने सुरू असलेले ७२ दिवसांचे धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. तसेच, प्रमुख मागण्यांसाठी सहा दिवसांपासून सुरू असलेले कंत्राटी शिक्षक उमेदवारांचे आमरण उपोषणही खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या हस्ते फळांचा रस देऊन संपविण्यात आले. मात्र, मागण्यांवर ठोस कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.

पालघर जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रामध्ये बिगर आदिवासी प्रवर्गांचे शून्य टक्के करण्यात आलेले आरक्षण पूर्ववत करावे आणि गुणवत्ता व पात्रता धारण करणाऱ्या कार्यरत कंत्राटी शिक्षक उमेदवारांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी समितीच्या माध्यमातून गेल्या ७२ दिवसांपासून लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन सुरू होते. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात कंत्राटी शिक्षक उमेदवारांनी सहा दिवसांपूर्वी आमरण उपोषण सुरू केले होते.

दरम्यान, ३१ ऑक्टोबर रोजी पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी मोबाईलद्वारे संवाद साधला. या संवादात पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माध्यमातून आंदोलनकर्त्यांचे प्रतिनिधी, आमरण उपोषणकर्ते कंत्राटी शिक्षक उमेदवारांचे प्रतिनिधी आणि समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अधिकृत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

या बैठकीत आरक्षणाचा प्रश्न आणि पात्र कंत्राटी शिक्षकांच्या सेवाविषयक मागण्यांवर चर्चा करून सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या सकारात्मक प्रतिसादानंतर खासदार डॉ. सवरा यांच्या हस्ते उपोषणकर्त्यांना फळांचा रस देऊन सहा दिवसांचे आमरण उपोषण संपविण्यात आले. त्यानंतर समितीने ७२ दिवसांचे धरणे आंदोलनही तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

आंदोलनाची माघार नाही, चर्चेला संधी

शासनाच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले, तरी ही आंदोलनाची माघार नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार सकारात्मक चर्चेच्या माध्यमातून न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेला संधी देण्यात आली आहे, अशी भूमिका समितीने मांडली.

पुढील आठवड्यात बैठक आयोजित करून दोन्ही प्रमुख मागण्यांवर ठोस आणि कालबद्ध कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, मागण्यांवर निश्चित स्वरूपाची कार्यवाही न झाल्यास आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या वतीने लोकशाही व संवैधानिक मार्गाने पुन्हा तीव्र आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे.