अलीकडील रिलीफ रुग्णालयातील मारहाण प्रकरणातून उद्भवलेल्या प्रसंगावर भाष्य करणारे २० सप्टेंबर रोजीच्या नवयुग पालघर साप्ताहिक मधील हे संपादकीय...
*** दहीहंडी प्रकरणातून राजकीय पदाधिकार्यांनी धडा घेण्याची गरज***
पालघरमधील दहीहंडी उत्सव यावेळी वेगळ्याच कारणाने गाजला.जखमी गोविंदाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर झालेल्या वादाची परिणती म्हणून शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख व इतर पदाधिकारी केवळ निलंबित झाले नाही तर त्यांना जेलची हवा खावीलागत आहे.राजकीय पदाधिकार्यांनी म्हणूनच या ,घटनेतून बोध घ्यायला हवा.
राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्यांचे सार्वजनिक वर्तन हा काही नवा चर्चेचा विषय नाही. मात्र, या प्रकरणाला मिळालेले व्यापक स्वरूप आणि त्याची न्यायालयीन पातळीवर झालेली दखल यामुळे त्याचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच पालघरमधील ही घटना समोर आली. माध्यमांमधून या घटनेचे पडसाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयातही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली गेली.
रमेश म्हात्रे यांच्या प्रकरणातून धडा घेऊन अशा प्रकारच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असताना पालघरमधील शिवसेना (शिंदे गट) पदाधिकार्यांना स्वत:च्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवता आले नाही. परिणामी, त्यांना आता कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात दहीहंडी खेळण्यासाठी विरारहून आलेले काही गोविंदा तरुणही अडकले. रुग्णालयातील कथित गैरप्रकारात त्यांचा थेट सहभाग नसतानाही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याची चर्चा त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये आणि सर्वत्र होत आहे. ही चर्चा समजून घेण्यासारखी असली, तरी या घटनेकडे केवळ एका गटाच्या अडचणीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, एकूण घटनाक्रम म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
या घटनाक्रमानुसार, शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे हे काही सहकार्यांसह जखमी गोविंदा दाखल असलेल्या रुग्णालयात पोहोचले. रुग्णालयाकडून आकारले जाणारे शुल्क अधिक असल्याचा आरोप करत त्यांनी उर्वरित रक्कम भरण्यास नकार दिल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर बाचाबाची वाढली. एका पदाधिकार्याने रुग्णालयातील कर्मचार्याच्या कानशिलात लगावल्याचा आरोप आहे. तसेच, रुग्ण दाखल असलेल्या अतिदक्षता विभागात (घ्ण्ळ) जाऊन त्याचे सलाईन काढून त्याला बाहेर नेण्यात आले. याच दरम्यान डॉक्टर आणि परिचारिकांशी शिवीगाळ करण्यात आल्याचेही सांगितले जाते.
रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचार्यांनी तातडीने पोलिसांना या प्रकाराची माहिती दिली. त्याच दिवशी या प्रकरणात १७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. ही बातमी प्रसारमाध्यमांमधून वेगाने पसरली. त्यानंतर दुसर्याच दिवशी मुंबईतील नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, वारंवार घडणार्या अशा घटनांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्याचे समोर आले. त्याचे पडसाद पुढे उच्च न्यायालयातही उमटले.
दरम्यान, रुग्णालयातील डॉक्टर गुन्हा दाखल करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्याचवेळी डॉक्टर आणि रुग्णालयाविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचेही समोर आले. या पाश्र्वभूमीवर मेडिकल असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
तोपर्यंत या प्रकरणातील एका आरोपीला अटक झाली होती, तर इतर आरोपी फरार असल्याचे सांगितले जात होते. उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना आरोपी फरार राहिल्याच्या मुद्द्यावर तसेच स्टेशन डायरीतील नोंदींबाबत न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली.
त्यानंतर फरार आरोपी पोलिसांसमोर शरण आले. मात्र, तोपर्यंत या प्रकरणाचे गांभीर्य मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. सुरुवातीला आपल्याला फारशी दुखापत झालेली नाही, असे सांगणार्या जखमी गोविंदाला पुढे दुसर्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे त्याच्यावर शस्रक्रिया झाल्यानंतर या घटनेला आणखी वेगळे वळण मिळाले.
मुळात दहीहंडी उत्सवासाठी सहभागी होणार्या गोविंदांचा विमा उतरवणे आवश्यक होते. मात्र, तसे करण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. उत्सवासाठी लाखाचा खर्च होत असताना, जखमी गोविंदाच्या उपचाराचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी शिवसेना (शिंदे गट) पदाधिकार्यांनी नाकारली, ही देखील मोठी चूक ठरली. त्यानंतरही पदाधिकार्यांची मजल रुग्णालयात जाऊन गोंधळ घालण्यापर्यंत आणि डॉक्टर व कर्मचार्यांशी गैरवर्तन करण्यापर्यंत पोचली.
सुरुवातीला हे प्रकरण स्थानिक पातळीवरच मिटेल, असे कदाचित संबंधितांना वाटले असावे. मात्र, या घटनेचा आवाज सर्वोच्च न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आणि प्रकरणाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले. पालघर पोलिसांसमोरही या प्रकरणातील आव्हाने वाढली. राजकीय दबावाचा तपास आणि कारवाईवर परिणाम झाला का, हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
या प्रकरणातील २३ आरोपींपैकी नऊ जण गोविंदा पथकातील तरुण आहेत.रुग्णालयात घडलेल्या कथित गैरप्रकारात या गोविंदांचा थेट सहभाग नव्हता, असे दिसून येते. मात्र, ते घटनास्थळी उपस्थित असल्याने प्रथमदर्शनी त्यांची नावे गुन्ह्यात आली असावीत. यामुळे दहीहंडी उत्सवासाठी आलेल्या गोविंदा पथकालाही शिवसेना पदाधिकार्यांच्या कथित गैरवर्तनाचा फटका बसला आहे. गोविंदांचा या घटनेत प्रत्यक्ष सहभाग नसताना त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याची खंत त्यांच्या कुटुंबीयांकडून व्यक्त केली जात आहे. या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
मात्र या निमित्ताने राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्यांचे सार्वजनिक वर्तन, कायद्याविषयीची त्यांची भूमिका आणि सत्तेच्या जवळिकीमुळे निर्माण होणारा आत्मविश्वास, या व्यापक प्रश्नांकडे पाहणे गरजेचे आहे.
अलीकडच्या राजकारणात वरिष्ठ नेत्यांकडूनही अशा प्रकारच्या गैरवर्तनाला पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र अनेकदा पाहायला मिळते. त्यामुळे स्थानिक, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील पदाधिकार्यांमध्ये आपण काहीही केले, तरी वरिष्ठ नेते आपल्याला त्यातून बाहेर काढतील, असा आत्मविश्वास निर्माण होतो. पालघरमधील ही घटना त्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे, असे म्हणावे लागेल.
रमेश म्हात्रे यांच्या प्रकरणातून अशा प्रकारचे गैरवर्तन खपवून घेतले जात नाही, हा संदेश समोर आलेला असतानाही पालघरमधील शिवसेना पदाधिकार्यांनी त्यापासून धडा घेतला नाही. त्याचे परिणाम आता त्यांना भोगावे लागत आहेत. राजकीय पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आपल्या सार्वजनिक वर्तनाची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे.
पालघरमधील दहीहंडी प्रकरणाचा फटका शिवसेना (शिंदे गट) पदाधिकार्यांना बसला असला, तरी यातून मिळणारा धडा केवळ एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नाही. सर्वच राजकीय पक्षांतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी कसे वागावे, याचा विचार या निमित्ताने करणे आवश्यक आहे.
राजकीय पक्षाची ओळख, पदाचा प्रभाव किंवा वरिष्ठ नेत्यांशी असलेले संबंध, यापैकी कोणतीही गोष्ट कायद्यापेक्षा मोठी ठरू शकत नाही. रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या व्यक्तीशी संबंधित वाद असेल, शुल्काबाबत तक्रार असेल किंवा कोणताही अन्य प्रश्न असेल, तरी त्याचे निराकरण कायदेशीर आणि संयमी मार्गानेच व्हायला हवे. डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचार्यांशी गैरवर्तन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, हा या घटनेचा संदेश आहे असे म्हणता येईल.
दहीहंडी हा साहसी खेळ म्हणून मान्यता मिळालेला उत्सव आहे. त्यात सहभागी होणार्या गोविंदांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आयोजकांनी गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. विमा, वैद्यकीय सुविधा आणि दुखापत झाल्यास उपचाराची जबाबदारी याबाबत स्पष्ट नियोजन असणे गरजेचे आहे. उत्सवाचा जल्लोष संपल्यानंतर जखमी गोविंदाच्या उपचाराचा प्रश्न निर्माण होणे आणि त्यातून रुग्णालयात वाद घडणे, ही बाब आयोजकांच्या नियोजनावरही प्रश्न उपस्थित करते.
या संपूर्ण प्रकरणात ज्या घटना घडल्या, त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—राजकीय पद हे सार्वजनिक जबाबदारीचे पद आहे, कायद्यापासून संरक्षण मिळवण्याचे साधन नाही. रमेश म्हात्रे यांच्या प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर पालघरमध्ये घडलेली ही घटना राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्यांनी गांभीर्याने घ्यायला हवी होती.
www.navyugpalghar.com
#पालघर #दहीहंडी #गोविंदा #राजकारण #राजकीयपदाधिकारी #रुग्णालय #कायद्याचाभान #सार्वजनिकवर्तन #शिवसेना #नवयुगपालघर
