हनुमाननगरचा वनवास संपला, पण सरकारच्या भूमिकेवरील प्रश्न कायम?

अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हनुमाननगर येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन सुर्या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या परंतु जमिनी किवा घरे नावावर होऊ न शकलेल्या ग्रामस्थांना हे अधिकार बहाल करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय सुपूर्द केला. तेथील ग्रामस्थांसाठी हा निर्णय महत्वाचा राहिला हे निश्चित. मात्र हा ५० वर्षांचा संपवलेला वनवास आणि शासन/प्रशासनाने दाखवलेली गतिमानता यामागचे खरे कारण या सर्वांनी लपवून ठेवले. या साऱ्याची चर्चा करणारे ११ ऑक्टोबर अंकातील नवयुग पालघरचे हे संपादकीय

****हनुमाननगरचा वनवास संपला, पण सरकारच्या भूमिकेवरील प्रश्न कायम?****

९ ऑक्टोबर रोजी डहाणू तालुक्यातील हनुमान नगर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  येऊन गेले. त्यांच्या भाषणातील काही महत्त्वाची वाक्ये अशी होती :

“येथील भूमी अधिग्रहणाची प्रक्रिया १९६८ मध्ये सुरू झाली आणि १९७८ पर्यंत नागरिकांना या परिसरात आणून सोडण्यात आले. पुनर्वसनाच्या नावाखाली ट्रकमध्ये भरून लोकांना आणून ‘ही जागा तुमची आहे,’ असे सांगण्यात आले. १९८२ साली शासनाने पुनर्वसन झाल्याचे आणि सर्व सोयीसुविधा दिल्याचे  सांगून आपली जबाबदारी संपवली. त्या दिवसापासून दोन-तीन पिढ्या सातबारावर नाव चढवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.

“आता आमच्या सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन या लोकांना न्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“पालघर जिल्हा हा प्रचंड संभावनांनी भरलेला जिल्हा आहे. वाढवण बंदर, नवीन विमानतळ, बुलेट ट्रेन आणि विविध रस्ते प्रकल्पांमुळे हा जिल्हा राज्यातील प्रमुख जिल्हा होणार आहे. मात्र, आमच्यासाठी फक्त प्रकल्प महत्त्वाचे नाहीत, तर माणसे महत्त्वाची आहेत. स्थानिकांना सोबत घेतल्याशिवाय आम्ही प्रकल्प रेटत नाही.

“शेवटी ते म्हणाले, हनुमान नगर व चंद्रनगर येथील लोकांनी प्रभू श्रीराम आणि पांडवांनाही सहन करावा लागला नाही, इतका वनवास सहन केला. पण आता तुमचा वनवास संपला आहे. नवीन पहाट उगवली आहे.” -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथील रहिवाशांसाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे, हे निश्चितच मान्य करावे लागेल. विस्थापितांना या निर्णयामुळे निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. पन्नास वर्षांनंतर हे घडले आहे, हेही तितकेच खरे. मात्र, या पन्नास वर्षांच्या वनवासात कोणत्या सरकारचा किती वाटा राहिला, याचा विसर मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांना पडलेला दिसतो.

या पन्नास वर्षांच्या काळात देवेंद्र फडणवीस दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री बनले आहेत, तर विद्यमान पालकमंत्री तिसर्‍यांदा पालकमंत्री बनले आहेत. आता ते वनमंत्रीही आहेत. यापूर्वीही त्यांनी वनमंत्री म्हणून कारभार पाहिलेला आहे. असे असताना, आधीच्या काळात त्यांचे लक्ष या विस्थापितांकडे का गेले नाही, याबद्दल त्यांनीही खरे तर दिलगिरी व्यक्त करायला हवी होती. मात्र, तसे काही घडले नाही.

दुसरा मुद्दा वनवास संपवण्याचा. हा वनवास संपवला, हे खरे आहे. मात्र, हनुमाननगरवासीयांचा वनवास घाईघाईने संपवण्यामागचे कारण मुख्यमत्र्यांनीं आणि प्रशासनाने लपवून ठेवले आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. वाढवण ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी हनुमाननगर येथील सुमारे १५ हेक्टर जमीन जाणार आहे आणि त्यासाठी हा वनवास संपवण्यात आला आहे, हेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगायला हवे होते. मात्र, तसे काही घडले नाही.

सूर्या प्रकल्पामुळे विस्थापित झाल्यानंतर पुन्हा एकदा या १५ हेक्टर जमिनीवर बुलडोझर फिरणार आहे. यात किती शेतकर्‍यांची जमीन जाणार आहे, याची माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्यापूर्वीच चंद्रनगर येथील जमिनीही बुलेट ट्रेनसाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत, हे वास्तवदेखील लपवण्यात आले आहे.

बुलेट ट्रेन आणि ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा मार्ग मोकळा करायचा असेल, तर वनविभागाच्या नावे असलेल्या या जमिनी महसूल विभागाकडे वर्ग करणे क्रमप्राप्त होते. त्याशिवाय पुढील प्रक्रिया करणे निव्वळ अशक्य होते. हे लक्षात घेऊनच जिल्हा प्रशासनाने ही धावपळ केली आहे किंवा प्रशासन गतिमान झाले आहे, हे नाकारता येणार नाही.

आता आधीच्याच मार्गाने या जमिनीचा सातबारा होऊन या शेतकर्‍यांना भूसंपादनाच्या माध्यमातून मोबदला दिला जाईल आणि त्यानंतर हा मार्ग मोकळा केला जाईल, या दिशेनेच ही वाटचाल सुरू आहे.

दुसरा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी मांडला तो म्हणजे, सर्वांना विश्वासात  घेऊनच आम्ही  प्रकल्प पुढे नेत आहोत. प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती मात्र याच्या उलट आहे. वाढवण बंदर असो, मुरबे-नांदगाव येथील जिंदाल बंदर असो, सध्याचा ग्रीनफिल्ड महामार्ग असो, बुलेट ट्रेन असो किंवा मुंबई-वडोदरा महामार्ग असो; या प्रत्येक प्रकल्पाच्या वेळी जनसुनावण्यांमध्ये ग्रामस्थांनी आपला विरोध नेटाने दाखवून दिला आहे. मात्र, या विरोधाला न जुमानता हे सर्व प्रकल्प पुढे रेटण्यात आले आहेत.

वाढवण बंदराच्या बाबतीतही आज तेच घडत आहे. गेल्या साठ दिवसांपासून या बंदरासाठी होत असलेल्या रस्त्याच्या कामाला विरोध करण्यासाठी बंदरविरोधी संघर्ष समिती धरणे आंदोलन करत आहे. मुख्यमंत्री यापूर्वी चिंचणी येथे येऊन गेले,आता हनुमाननगर येथे येऊन गेले.केंद्रिय सचिव वाढवण येथे येऊन गेले. मात्र, त्यांना या ग्रामस्थांशी चर्चा करावी, संवाद साधावा, असे वाटले नाही.

 काही समर्थकांना सोबत ठेवून आपण ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन केला आहे, असे दाखवणे ही चक्क फसवणूक आहे, हे खरे तर लक्षात घ्यायला हवे. मात्र, दिल्ली/मुंबईतील विद्यमान सरकार हे  ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही, असेच दिसते. तरीही आम्ही ग्रामस्थांच्या विश्वासावर हे प्रकल्प पुढे नेत आहोत, अशी भाषा केली जात आहे.

ही केवळ ग्रामस्थांचीच फसवणूक नाही, तर स्वत:चीही फसवणूक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.