नवयुग पालघर
****वाढवण बंदरासह जिल्ह्यातील सर्व विनाशकारी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरला जन आक्रोश सभा!****
**पालघर जिल्ह्यातील ४७ संघटना एकवटल्या; काँग्रेस, माकप, शिवसेना ठाकरे गट, मनसेसह विविध पक्षांचे राज्यस्तरीय नेते सहभागी होणार**
पालघर : ‘एकच जिद्द, वाढवण बंदर रद्द’ या घोषणेने सुरू झालेला लढा आता ‘एकच जिद्द, जिल्ह्यातील सर्व विनाशकारी प्रकल्प रद्द’ या व्यापक भूमिकेपर्यंत पोहोचला आहे. वाढवण बंदरासह चौथी मुंबई, केमिकल झोन, पेट्रोकेमिकल प्रकल्प आणि अन्य प्रस्तावित विकासकामांच्या विरोधात ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता वरोर (वाढवण परिसर) येथे भव्य जन आक्रोश सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. पालघर जिल्हा विनाशकारी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीने या सभेची हाक दिली असून, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीसह जिल्ह्यातील तब्बल ४७ संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातील पर्यावरण, पारंपरिक मासेमारी, शेती, आदिवासींचे हक्क, जल-जंगल-जमीन आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात विविध विकासप्रकल्पांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन, पर्यावरणीय बदल आणि स्थानिकांच्या विस्थापनाची भीती निर्माण होत असल्याचा आक्षेप संघर्ष समितीने घेतला आहे.
*विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी होणार*
या जन आक्रोश सभेला विविध राजकीय पक्षांचे राज्यस्तरीय नेते उपस्थित राहणार असल्याचे संघर्ष समितीने जाहीर केले आहे. यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे, आमदार विनोद निकोले, बहुजन विकास आघाडीचे प्रमुख व माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार राजेश पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे माजी आमदार सुनील भुसारा यांच्यासह शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधानपरिषद नेते अंबादास दानवे, आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज्यस्तरीय नेते सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे वाढवण बंदरविरोधी आंदोलनाला जिल्ह्यातील विविध संघटनांना एकत्र आणणाऱ्या व्यापक व्यासपीठाचे स्वरूप प्राप्त होत आहे.
*वाढवण बंदराला विरोध; अन्य प्रकल्पांबाबतही आक्षेप*
वाढवण बंदर हा जिल्ह्यातील इतर प्रस्तावित प्रकल्पांचा केंद्रबिंदू असल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. बंदरासाठी समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर भराव, ड्रेजिंग आणि ब्रेकवॉटर उभारणीमुळे सागरी जैवविविधता, माशांची प्रजननस्थळे आणि पारंपरिक मासेमारीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे मच्छिमार, शेतकरी आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा समितीने केला आहे.
वाढवण बंदराजवळ प्रस्तावित असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या सुमारे पाच हजार एकरांच्या केमिकल झोनबाबतही समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच पालघर तालुक्यातील उसरणी, दांडा, खटाळी, मधुकर नगर, भादवे आणि मथाणे या सहा गावांतील सुमारे १,२१५ हेक्टर क्षेत्रावर प्रस्तावित रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्प, महागाव येथील प्रस्तावित स्टील प्रकल्प आणि अन्य औद्योगिक प्रकल्पांमुळे पर्यावरणीय प्रदूषणाचा धोका वाढू शकतो, असे समितीचे म्हणणे आहे.
*‘चौथी मुंबई’सह पायाभूत प्रकल्पांवर आक्षेप*
पालघर जिल्ह्यातील १०७ गावांचा समावेश करून ‘चौथी मुंबई’ विकसित करण्याच्या नियोजनावरही संघर्ष समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या नियोजनामुळे स्थानिकांच्या जमिनी, पाण्याचे स्रोत आणि शेतीवर दबाव वाढण्याची शक्यता असल्याची भूमिका समितीने मांडली आहे.
ग्रीनफिल्ड महामार्ग, नवीन रेल्वे कॉरिडॉर, मुंबई-अहमदाबाद मार्गाला तसेच समृद्धी महामार्गाला जोडणारे प्रस्तावित मार्ग आणि किनारपट्टीवरील कोस्टल रोड यांमुळे शेतजमीन, बागायती, वनक्षेत्र आणि पारंपरिक मासेमारीच्या जागांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दापचरी येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार समिती, मुरबे बंदर, केळवे येथील प्रस्तावित टेक्स्टाईल पार्क आणि कोरे समुद्रातील प्रस्तावित विमानतळ यांचाही समितीने विरोधाच्या मुद्द्यांमध्ये समावेश केला आहे.
बंदरासाठी लागणाऱ्या दगड-मुरमाच्या उत्खननामुळे गारगाव, खानिवडे आणि नानीवली परिसरातील डोंगर, वनक्षेत्र व जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता समितीने व्यक्त केली आहे. चारोटी परिसरात निकेल आणि क्रोमियम खनिजांच्या सर्वेक्षणामुळे भविष्यात जमीन संपादनाची भीती असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. याशिवाय तारापूर अणुऊर्जा केंद्र आणि आण्विक कचऱ्याशी संबंधित सुरक्षेच्या प्रश्नांकडेही लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
*समुद्राकडून वरोर रस्त्याचे काम थांबवण्याची मागणी*
वाढवण बंदराच्या विरोधातील आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात समुद्राकडून वरोर रस्त्याला जोडणाऱ्या रस्त्याचे सुरू असलेले काम तातडीने थांबवण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन करून हे काम सुरू असल्याचा आरोप समितीने केला असून, संबंधित प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
*निसर्ग, उपजीविका आणि स्थानिक हक्कांसाठी एकजूट*
‘एकच जिद्द, वाढवण बंदर रद्द’ या घोषणेपासून सुरू झालेला संघर्ष आता जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावित विनाशकारी प्रकल्पांना विरोध करण्याच्या व्यापक भूमिकेतून पुढे नेण्याचा निर्धार संघर्ष समितीने व्यक्त केला आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांचे विस्थापन होऊ नये, शेतकरी आणि मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर गदा येऊ नये तसेच आदिवासींचे जल-जंगल-जमिनीवरील हक्क अबाधित राहावेत, या मागण्यांसाठी ३० ऑक्टोबरच्या सभेत आवाज उठवला जाणार आहे.
या जन आक्रोश सभेला पालघर जिल्ह्यातील नागरिक, शेतकरी, मच्छिमार, आदिवासी बांधव, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन पालघर जिल्हा विनाशकारी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आले आहे.
navyugpalghar.com
#वाढवणबंदर #जनआक्रोशसभा #पालघर #वाढवणबंदरविरोधीआंदोलन #चौथीमुंबई #पर्यावरणसंवर्धन #मच्छिमार #आदिवासीहक्क #जलजंगलजमीन #NavyugPalghar
Follow: F/X | Instagram | YouTube — Navyug Palghar