नवयुग पालघर
हनुमान नगर व चंद्रनगर येथील प्रत्येकाला तीन महिन्यांच्या आत ७/१२ मिळणार -----मुख्यमंत्री
सेवा संकल्प अभियानाचे महाराष्ट्रात हजारो कार्यक्रम सुरू असले तरी मनाला सर्वाधिक समाधान देणारा कार्यक्रम आजचा हा आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेवा संकल्प अभियानांतर्गत हनुमान नगर आणि चंद्रनगर येथे आयोजित कार्यक्रमात आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
येथील भूमी अधिग्रहणाची प्रक्रिया १९६८ ला सुरू झाली आणि १९७८ पर्यंत नागरिकांना या परिसरात आणून सोडण्यात आले. पुनर्वसनाच्या नावाखाली ट्रकमध्ये भरून लोकांना आणून "ही जागा तुमची आहे" असे सांगण्यात आले. १९८२ साली शासनाने पुनर्वसन झाल्याचे आणि सर्व सोयीसुविधा दिल्याचे सांगून जबाबदारी संपवली. त्या दिवसापासून दोन-तीन पिढ्या सातबारावर नाव चढवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.
आता आमच्या सरकारने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन या लोकांना न्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील तीन महिन्याच्या आत येथील प्रत्येकाच्या हातात सातबारा असायला हवा, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सातबारा देताना कागदपत्रांमध्ये काही कमतरता असेल तर नियम बाजूला ठेवून काम करा. छोटी-मोठी कमतरता असेल तर त्याचा निर्णय तुम्ही घ्या, त्या निर्णयाची जबाबदारी मी घेईल, असे निर्देशही मुख्यमंत्री यांनी जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
पालघर जिल्ह्यात मागील ५० वर्षांमध्ये ज्या-ज्या प्रकल्पांमध्ये लोकांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्या सर्वांना हा नियम लागू होणार असून त्यांना जमिनीचा हक्क मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरपंच आणि ग्रामस्थांनी ही दोन्ही गावे दत्तक घेण्याची मागणी केली होती. कामाच्या व्यापामुळे लक्ष देणे कठीण असल्याने माझ्या वतीने ही दोन्ही गावे मी जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक देत आहे. सर्व कामे पूर्ण करा, अडचण आली तर खासदार, पालकमंत्री आणि मी स्वतः आहे. निधीची आणि निर्णयाची कमतरता पडणार नाही. ग्रामीण भागातील सर्व सोयीसुविधा हनुमान नगर आणि चंद्रनगरमध्ये पोहोचल्या पाहिजेत. तीन महिन्यानंतर मी स्वतः याचा आढावा घेईन, असे फडणवीस म्हणाले.
चंद्रनगर स्वतंत्र ग्रामपंचायत व्हावी असा प्रस्ताव आला असून, सध्या जनगणना सुरू असल्याने नवीन ग्रामपंचायत तयार करता येत नाही. जनगणना कमिशनरची परवानगी घेऊन प्रस्ताव परिपूर्ण असेल तर तात्काळ मान्यता देऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
वन जमिनीच्या पट्ट्यांबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, विवेक पंडित अनेक वर्षे आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. राज्यात सर्वाधिक ५२ हजार वनपट्टे आपण पालघर जिल्ह्यात दिले आहेत. अजून १७-१८ हजार अर्ज प्रलंबित असून सॅटेलाईट डेटा आणि एमआरएसएसीचा डेटा उपलब्ध झाल्याने नव्याने १००० लोकांना पट्टे मिळाले आहेत. शेवटचा पात्र पट्टेधारक शिल्लक असेपर्यंत ही योजना सुरू ठेवू आणि पट्टेधारकांना सर्व शासकीय योजना लागू करू.
पालघर जिल्हा हा प्रचंड संभावनांनी भरलेला जिल्हा आहे. वाढवण बंदर, नवीन एअरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, विविध रस्ते प्रकल्पांमुळे हा जिल्हा राज्यातील प्रमुख जिल्हा होणार आहे. मात्र आमच्यासाठी फक्त प्रकल्प महत्त्वाचा नाही, माणसं महत्त्वाची आहेत. स्थानिकांना सोबत घेतल्याशिवाय आम्ही प्रकल्प रेटत नाही. भूसंपादन करताना नियमापेक्षा जास्त मोबदला दिला आहे. जिथे तीन लाख मिळणार होते तिथे विशेष केस करून २५ लाख रुपये दिले आहेत. भूमिपुत्रांना भूमिहीन करून होणारा विकास हा विकास नसून विनाश आहे, असे ते म्हणाले.
पालघर जिल्ह्याला राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये आणल्याशिवाय थांबणार नाही. येथील आदिवासी, गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, महिलांना विकासात सामील केल्याशिवाय हे शक्य नाही.
शेवटी ते म्हणाले, हनुमान नगर व चंद्रनगर येथील लोकांनी प्रभू श्रीराम व पांडवांनाही सहन करावा लागला नाही इतका वनवास सहन केला. पण आता तुमचा वनवास संपला आहे, नवीन पहाट उगवली आहे.
पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी बोलताना महाराष्ट्राच्या विकासाकडे आज संपूर्ण देश वेगळ्या अपेक्षेने पाहत असल्याचे सांगून , गडचिरोली आणि पालघर हे दोन जिल्हे देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून गडचिरोली जिल्हा पोलाद उद्योगाचे केंद्र म्हणून विकसित होत असताना, पालघर जिल्हाही विविध विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देईल असे नमूद करून सागरी किनारपट्टीपासून डोंगराळ भागापर्यंतच्या सर्व नागरिकांचा विकास अधिक गतिमान आणि उज्ज्वल होणार असल्याचा विश्वास दिला.
यावेळी जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रशासनाकडून होत असलेल्या कामांचे कौतुक करताना त्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक हे तिन्ही अधिकारी निःस्पृह भावनेने काम करीत असल्याचे सांगून त्यांच्या कार्यपद्धतीचा गौरवपूर्ण शब्दात विशेष उल्लेख केला.
सेवा संकल्प अभियानाचा उद्देश केवळ कागदोपत्री नोंदी करणे किंवा आकडेवारी सादर करणे एवढाच मर्यादित नाही. नागरिकांच्या घरी जाऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे, त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यांना प्रगतीच्या दिशेने पुढे नेण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करणे, हा आहे, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याबाबत विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. मात्र, विकासकामे करण्यासाठी कर्ज घ्यावेच लागते, अशी भूमिका नाईक यांनी मांडली.
हनुमान नगरचे ग्रामस्थ रमेश जीवन आहाडी व मधु लक्ष्मण चौधरी
यांनी आपल्या मनोगतात शासन निर्णय व मुख्यमंत्र्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
*पालघरमध्ये ७५ हजारांहून अधिक सेवांचा लाभ*
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी प्रास्ताविकात सेवा संकल्प अभियानांतर्गत पालघर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. जिल्ह्यात आतापर्यंत २१ शिबिरे आयोजित करण्यात आली असून, त्यातून ७५ हजारांहून अधिक सेवांचा लाभ थेट नागरिकांना देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात १८ रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले असून, त्याअनुषंगाने ४,६०० उपक्रम राबविण्यात आले. या उपक्रमांमध्ये दीड लाखांहून अधिक नागरिकांनी उत्साहाने सहभाग नोंदविल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यात वनहक्क कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात सर्वाधिक ५२ हजार वैयक्तिक वनहक्क दावे आणि ५१६ सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी वर्षभरात विशेष मोहीम राबविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यात ई-सातबाऱ्यांचे वाटप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला खासदार सरपंच, उप सरपंच, सदस्य, आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, आमदार विलास तरे, आमदार स्नेहा दुबे, कोकण विभागाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जतीन कदम व प्रतिभा कदम यांनी केले.
