नवयुग पालघर
****महागावात ४९.०८४ हेक्टर खासगी जमीन औद्योगिक प्रकल्पासाठी संपादित होणार ; विराज प्रोफाईल प्रा. लि. यांच्यासाठी ‘पास थ्रू’ पद्धतीने भूसंपादन; शासनाची अधिसूचना जारी****
पालघर : पालघर तालुक्यातील मौजे महागाव येथील ४९.०८४० हेक्टर खासगी क्षेत्र औद्योगिक विकासासाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विराज प्रोफाईल प्रा. लि. यांच्याकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत ही कार्यवाही करण्यात येत असून, संबंधित क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
*नेमका काय प्रकल्प आहे?*
या कागदपत्रांनुसार, विराज प्रोफाईल प्रा. लि. यांच्या प्रकल्पासाठी महागावातील खासगी जमीन ‘पास थ्रू’ पद्धतीने संपादित करून औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची योजना आहे.
‘पास थ्रू’ पद्धतीत विकासक कंपनीच्या प्रस्तावानुसार आवश्यक जमीन संपादनाची प्रक्रिया शासनाच्या माध्यमातून केली जाते आणि त्यासाठी लागणारा खर्च व जबाबदाऱ्या संबंधित विकासक कंपनीशी जोडल्या जातात. या प्रकरणातही भूसंपादनासाठी आवश्यक रक्कम निश्चित करून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
*४९.०८४ हेक्टर क्षेत्रात काय येते?*
२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, महागाव, तालुका पालघर, जिल्हा पालघर येथील एकूण ४९.०८४ हेक्टर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित तरतुदींनुसार या क्षेत्रावर अधिनियमाच्या अध्याय ६ मधील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
या क्षेत्रात गट क्रमांक ९१, ९२, ९३, ९४/१, ९४/२, ९५, ९६/१ ते ९६/७, ९७, ९८/१, ९९/१, १०१, १०२, १०४, १०५/२ ते १०५/९, १०६/अ, १०६/२, १०७/१, ११२ आणि १२०/१ ते १२०/१७/१ अशा विविध गटांचा समावेश आहे.
शासनाची मंजुरी आणि पुढील भूसंपादन प्रक्रिया
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या ४ जून २०२६च्या शासन निर्णयानुसार, मे. विराज प्रोफाईल प्रा. लि. यांच्याकरिता महागावातील ४९.०८४० हेक्टर खासगी क्षेत्र ‘पास थ्रू’ पद्धतीने विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या प्रक्रियेत उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींचा विचार करण्याचे निर्देश आहेत. प्रस्तावित खासगी क्षेत्राच्या संदर्भात नुकसानभरपाईची रक्कम उच्चतम दराने निश्चित करण्याची तसेच मोठ्या प्रमाणातील भूसंपादन संमतीने करण्याची बाब शासन निर्णयात नमूद आहे.
भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी उपविभागीय अधिकारी, पालघर यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित जमीनमालकांना भूसंपादनाची सूचना देणे, हरकती विचारात घेणे आणि त्यानंतर पुढील शासनस्तरीय कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
*जमीनमालकांना काय मिळणार?*
शासन निर्णयानुसार, संबंधित जमीनमालकांना उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही होणार आहे. भूसंपादनाच्या अधिसूचनेनंतर संबंधित खातेदारांना सूचना देऊन त्यांच्या हरकती व म्हणणे ऐकून घेण्याची प्रक्रिया आहे.
याशिवाय, या प्रकरणात भूसंपादनाच्या खर्चाची जबाबदारी विकासक कंपनीशी जोडण्यात आली आहे. पोहोच रस्ता, पाणी, वीज, सलगता आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतची जबाबदारीही विकासक कंपनीची असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.
*जमीन संपादनानंतर काय?*
अधिसूचनेत समाविष्ट जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. क्षेत्राचे केंद्र सर्वेक्षण करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार वाटपयोग्य क्षेत्र निश्चित करण्याचे निर्देश आहेत.
*महागावातील औद्योगिक क्षेत्राला आता कायदेशीर आधार*
२ जून २०२६च्या राजपत्र अधिसूचनेने महागावातील नमूद क्षेत्राला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा मिळाला आहे. या अधिसूचनेत संबंधित क्षेत्राची नकाशाद्वारे सीमा निश्चित करण्यात आल्याचेही नमूद आहे.
त्यामुळे हा विषय केवळ खासगी कंपनीसाठी जमीन खरेदी करण्यापुरता मर्यादित नसून, महागाव परिसरात नियोजित औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी शासनामार्फत होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेचा भाग आहे.
*सध्या उपलब्ध कागदपत्रांवरून पुढील बाबी स्पष्ट होतात—*
प्रकल्पाचा प्रकार : औद्योगिक क्षेत्र विकास
संबंधित कंपनी : विराज प्रोफाईल प्रा. लि.
ठिकाण : मौजे महागाव, ता. व जि. पालघर
खासगी क्षेत्र : ४९.०८४० हेक्टर
पद्धत : ‘पास थ्रू’ पद्धतीने भूसंपादन
कायदा : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१
औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचना : २ जून २०२६
भूसंपादनासाठी प्राधिकृत अधिकारी : उपविभागीय अधिकारी, पालघर
विकास संस्था : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
भरपाई : २०१३च्या कायद्यातील तरतुदींनुसार
पायाभूत सुविधांची जबाबदारी : विकासक कंपनी
