विकासाच्या घोषणांत हरवलेले जिल्ह्याचे आरोग्य हक्क

 **विकासाच्या घोषणांत हरवलेले जिल्ह्याचे आरोग्य हक्क**

             या सरकारचे, इथल्या जिल्हा प्रशासनाचे, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे पहिले प्राधान्य आहे, मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्र्यांचे चौथी मुंबई, विमानतळ, वाढवण बंदर, वाढवण ते राष्ट्रीय महामार्ग रस्ता, बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा महामार्ग हे प्रकल्प. मात्र हे सर्व प्रकल्प राबवणार्‍या या सर्व यंत्रणांना जिल्ह्यात साधी १०८ ची सेवा नियमित व कार्यक्षमतेने राबवता येत नाही, हे इथले वास्तव आहे. हे प्रचंड चीड आणणारे, तितकेच अस्वस्थ करणारे वास्तव गेले अनेक वर्ष जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागांत आपण पाहत आलो आहोत. अलीकडील दोन घटनांनी पुन्हा एकदा त्याचा प्रत्यय आणून दिला आहे.

              यातील एक घटना तलासरीजवळील वर्‍हाडाच्या अपघाताची. अपघातानंतर येथे ही सेवा मिळू शकली नाही आणि दुसरे उदाहरण म्हणजे मोखाड्यात गुरुवारी झालेला मोटरसायकल अपघात. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाने वारंवार घोषणा केलेली ही सेवा उपलब्ध होऊ शकली नाही. इथला सामान्य माणूस, इथला ग्रामस्थ, या जिल्ह्यातील जनता आपले हक्क मिळवण्यापासून वंचित राहत असेल, किंबहुना या सार्‍या यंत्रणा त्यांना त्यांच्या या हक्कापासून वंचित ठेवत असतील, तर या व्यवस्थेला काय म्हणायचे, त्यांनी या साध्या-सामान्य हक्कासाठी प्रतिक्षा तरी किती करायची हा प्रश्न या अशा प्रसंगातून वारंवार उपस्थित होतो.

             तलासरी येथील घटनेनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अपघातातील मृत आणि जखमींच्या कुटुंबीयांच्या भेटीकडे पाठ फिरवली.गृह राज्यमंत्री योगेश कदम विवाह सोहळ्यासाठी बोईसर येथे आले, परंतू त्यांची पावले धानिवरीकडे वळली नाहीत. याच विवाह सोहळ्यासाठी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार होते.ते येऊ शकले नाहीत. मात्र त्यांच्या कार्यक्रमातही धानिवरी भेटीचा उलॢेख नसावा, हे आश्चर्य व खेदजनकही म्हणता येईल.

            यातूनच मनोर येथील ट्रॉमा सेंटरचा आणि जव्हार येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मनोर येथील ट्रॉमा सेंटर कार्यरत झाले असते, तर तलासरी येथील अपघातात सापडलेल्यांना तात्काळ सेवा उपलब्ध होऊ शकली असती. मात्र २०१७ पासूनचा हा प्रकल्प ९ वर्षांनंतरही आमचे सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमात नसावा? वाढवण प्रकल्पासंदर्भात ते जितकी कार्यक्षमता दाखवतात, त्याच्या शून्य पटीने येथे कार्यक्षमता दाखवली जात नाही.

             जिल्हा प्रशासनाने या विविध प्रकल्पांसाठी समन्वय अधिकारी नेमला आहे. त्यांच्याच म्हणण्यानुसार, युद्धपातळीवर या संदर्भातील कामांचा आढावा घेतला जात आहे. खुलासे-प्रतिखुलासे केले जात आहेत. असे असेल, तर जिल्हावासीयांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या, किंबहुना जिल्हा ज्यासाठी उभा राहिला त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या पाठपुराव्यासाठी येथे कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायला हवे. आणि अशी यंत्रणा कार्यरत असेल, तर जव्हार उपजिल्हा रुग्णालयासाठी साधी जमीन उपलब्ध करून देण्यात अनेक वर्षे खर्ची का पडत असावीत? पालकमंत्र्यांच्या प्राधान्यक्रमातही हे नसावे?

           ट्रॉमा सेंटरसाठी ५० कोटींपर्यंतचा निधी उपलब्ध होण्यात अडचण का यावी? आमचे जिल्हा रुग्णालय अशाच काही निधीसाठी रखडून का राहावे? ‘सबका साथ, सबका विकास’ आणि केंद्र सरकारचे गोडवे गात राज्य सरकारची कार्यक्षमता वारंवार सांगणार्‍या सत्ताधारी खासदार-आमदारांना केवळ फेसबुक तथा समाजमाध्यमांवर नोंद घेण्यापुरतेच हे प्रश्न शिल्लक राहावेत, असा याचा अर्थ निघतो. फेसबुकवरील नोंदींच्या पुढे जाऊन आपल्याच बांधवांसाठी, मतदारांसाठी ज्याची नितांत आवश्यकता आहे, त्यांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी हे लोकप्रतिनिधी आपल्या सरकारला काही जाब विचारणार आहेत की नाही? की केवळ सरकारचे गुणगान गाण्यातच आमचे लोकप्रतिनिधी समाधान मानणार आहेत?

           विरोधी पक्षांनाही या निमित्ताने सवाल आहे,त्यांना जनतेला सोबत घेऊन या प्रश्नाला भिडण्यासाठी सवड केव्हा मिळणार आहे? मूलभूत आरोग्य सेवा हा आमचा हक्क आहे, उपकार नाही, इतके तरी आम्हाला या सरकारला ठणकावून सांगता यायला हवे.ट्रॉमा सेंटर,जव्हार उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा रुग्णालयाच्या अभावातून हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.