नवयुग पालघर
***शेतकर्यांना कर्जमाफी मग कृषीचा दर्जा असलेल्या मच्छीमारांनाही कर्जमाफी का नाही?***
राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करून सुमारे ५६ लाख शेतकर्यांना दिलासा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असताना, आता मत्स्य व्यवसायालाही कृषीचा दर्जा मिळाल्यामुळे मच्छीमारांनाही तशाच धर्तीवर कर्जमाफी मिळावी, अशी जोरदार मागणी पुढे आली आहे. हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती आणि सलग तोट्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या मच्छीमारांना कर्जमुक्ती आणि महिला मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी मच्छीमार प्रतिनिधी मुकेश मेहेर तसेच मच्छीमार संस्थांनी शासनाकडे केली आहे.
/महाराष्ट्राला लाभलेल्या तब्बल ८७७.९७ किलोमीटर सागरी किनारपट्टीवर राज्यातील ५२६ मच्छीमार गावे आणि १५५ मासे उतरविण्याची केंद्रे कार्यरत आहेत. या संपूर्ण किनारपट्टीवरील लाखो नागरिकांचा उदरनिर्वाह थेट आणि अप्रत्यक्षपणे मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून आहे. मासे खरेदी-विक्री, वाळविणे, साफसफाई आणि किनारी व खाडी भागात मासेमारी या प्रक्रियेत तब्बल ८० टक्के महिलांचा सहभाग असल्याने हा व्यवसाय ग्रामीण व किनारी अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो.
मत्स्य व्यवसाय हा अन्नसुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार असून प्रथिनयुक्त अन्नपुरवठ्यासोबतच मत्स्य निर्यातीमधून देशाला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळते. समुद्रातील मासेमारीला चालना देण्यासाठी १९७०-८० च्या दशकात पायलट योजना राबविण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अंतर्गत नौका बांधणीसाठी राज्यातील मच्छीमारांना सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र, या योजनेतील बहुतांश नौका आज निकामी अथवा नष्ट झाल्या असून अनेक वर्षांपासून हे कर्ज थकीत आहे.
यातच हवामान बदलामुळे वाढलेले वादळ, अवकाळी पाऊस, समुद्रातील प्रतिकूल वातावरण आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे मच्छीमारांना महत्त्वाच्या हंगामात अनेकदा मासेमारी न करताच परतावे लागले. परिणामी मत्स्य उत्पादन घटले आणि मच्छीमारांसह मच्छीमार सहकारी संस्थांवर उत्पादन कर्जाचा मोठा बोजा निर्माण झाला आहे.
विशेषत: महिला मच्छीमारांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या मासळी हंगामात किनार्यावर वाळत घातलेल्या सुक्या मासळीचे वादळी वारे आणि अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पारंपरिक मत्स्य व्यवसायातून स्वावलंबन प्राप्त केलेल्या या महिलांना
अद्याप योग्य नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
दरम्यान, राज्य शासनाने शेतकर्यांसाठी यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ आणि प्रोत्साहनपर लाभ योजना २०२२ राबवून मोठा दिलासा दिला आहे. आता नव्या कर्जमुक्ती योजनेमुळे शेतकर्यांना पुन्हा आधार मिळणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांचा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. मासेमारी ही समुद्रावरील शेती आहे. राज्याने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला असल्याने समानतेच्या तत्त्वानुसार शेतकर्यांप्रमाणे मच्छीमारांनाही कर्जमाफी मिळायला हवी, अशी भूमिका मच्छीमार संघटनांनी घेतली आहे.
तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी शासन विविध योजना राबवत असताना, मत्स्य व्यवसायात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या महिला मच्छीमारांच्या नुकसानीबाबत शासन कोणती ठोस मदत करणार, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
मच्छीमार प्रतिनिधी मुकेश मेहेर तसेच मच्छीमार संस्था संघटनांनी शासनासमोर दोन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत.
१) शेतकर्यांच्या धर्तीवर मच्छीमारांची नौका बांधणी व इतर सर्व थकीत कर्ज माफ करावे.
२) गेल्या हंगामात नुकसान झालेल्या महिला मच्छीमारांना तातडीने योग्य नुकसानभरपाई द्यावी.
या मागण्यांवर शासनाने निर्णायक भूमिका घ्यावी यासाठी जिल्ह्यातील व कोकणातील आमदार- खासदार तसेच मंत्री आपला दबाव निर्माण करणार का किंबहुना या लोकप्रतिनिधींनी भूमिका घ्यावी यासाठी मच्छीमार संस्था- संघटना आपली ताकद उभी करणार आहे का, याकडे राज्यातील लाखो मच्छीमार आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
