****वाढवण बंदरासाठी जमिनी हडपल्या ?;
हरजीवन ट्रस्ट, महसूल अधिकारी आणि जमीन व्यवहारांची विशेष चौकशी पथकाद्वारा (SIT) चौकशीची मागणी****
***आपली जमीन मार्गदर्शिका पुस्तिकेची प्रशासनालाच गरज, समितीची गंभीर टिप्पणी***
**वरोरमधील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्या
नऊ प्रमुख मागण्या**
वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर वरोर परिसरातील जमीन व्यवहारांबाबत गंभीर अनियमितता निदर्शनास आणून देत वाढवण बंदर प्रकल्पबाधित शेतकरी संघर्ष समितीने राज्य सरकारकडे सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. विशेषतः हरजीवन ट्रस्टच्या जमिनी, महसूल विभागातील फेरफार, भूसंपादन प्रक्रिया आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्कांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करत समितीने मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे नऊ ठोस मागण्या केल्या आहेत. हे गैरव्यवहार अनावधानाने नव्हे तर महसूल विभागाच्या संगनमताखेरीज शक्य नसल्याचे सूचित करत, समितीने जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘आपली जमीन, आपले हक्क’ या पुस्तिकेचा वापर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी देखील आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, पत्रकार परिषदेत समिती प्रमुखांनी सुरुवातीला, आपण या प्रकल्पाच्या बाजूने होते, मात्र शेतकरी व भूमिपुत्रांवर होत असलेल्या अन्यायाचा अनुभव घेतल्यानंतर आपली भूमिका बदलली असल्याचे सांगून सुरुवातीच्या चुकीच्या भूमिकेबद्दल दिलगिरी देखील व्यक्त केली.
सोमवार २८ जून रोजी पत्रकार परिषद घेत समितीने प्रकल्पाशी संबंधित जमीन व्यवहारांवर थेट
सवाल उपस्थित केले. समितीने म्हटले की, वाणगाव
येथील हरजीवन ट्रस्टच्या जमिनींचे व्यवहार आणि त्यासंबंधित कागदपत्रांची मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांनी विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करावी. समितीच्या म्हणण्यानुसार, १९४० सालापासून या जमिनींवर कुळ म्हणून नावे असलेले आणि पिढ्यानपिढ्या शेती कसणारे स्थानिक शेतकरी आजही मालकीहक्कापासून वंचित आहेत. त्यामुळे या जमिनी ३२ग अंतर्गत विक्री करून प्रत्यक्ष कुळधारक शेतकऱ्यांना मालकीहक्क द्यावेत.
समितीने वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेलाही लक्ष्य केले. 3.A नोटिफिकेशन पडण्यापूर्वीच्या दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीत ज्या जमिनींची खरेदी-विक्री झाली, त्या सर्व जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवरील फेरफार संचिका आणि संबंधित कागदपत्रांची फेरतपासणी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. या काळात महसूल विभागामार्फत नोंदविण्यात आलेल्या फेरफारांमागे मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय समितीने व्यक्त केला.
निनाद मोरेश्वर चौधरी यांनी खरेदी-विक्री केलेल्या सर्व जमिनी, त्यांची कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची एस आय टी चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत समितीने विशेषतः वरोर येथील गट क्रमांक ३१६, ३०८ आणि २४५ यांचा उल्लेख केला. या जमिनींवर बेकायदेशीर पद्धतीने नावे चढविण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधितांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी समितीने केली. या व्यवहारात प्रशासनातील अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कायमस्वरूपी निलंबनाची कारवाई व्हावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
तलाठी सुरेश जाधव आणि मंडळ अधिकारी जोस्पिन गमजा यांच्या मार्फत वाणगाव आणि वरोर गावांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्व फेरफारांच्या संचिकांचीही फेरतपासणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. महसूल यंत्रणेच्या पातळीवरच अनेक अनियमित नोंदी घालण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला.
शेतकऱ्यांच्या हरकती प्रलंबित असतानाही ट्रस्टच्या जमिनींवर बेकायदेशीररित्या चढविण्यात आलेल्या वारसांना भूसंपादन मोबदल्यातील ४० टक्के रक्कम वितरित केल्याचा आरोप समितीने केला. या प्रकरणात शासनाची आणि प्रत्यक्ष कुळधारक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असून संबंधित अधिकारी व लाभार्थी वारसांनी अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. या प्रकरणी कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.
समितीने सर्वात गंभीर आरोप वाणगाव येथील हरजीवन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या सुमारे ३५० एकर जमिनींच्या विक्रीप्रकरणी केला. ७/१२ उताऱ्यांवर आदिवासी,
मराठा आणि इतर समाजातील संरक्षित कुळांच्या नोंदी असतानाही या जमिनी अर्पित अग्रवाल यांच्या मालकीच्या लॉथलोरियन इस्टेट्स एलएलपी कंपनीला विकण्यात आल्याचे समितीने म्हटले. या व्यवहारात धर्मादाय आयुक्त, डहाणू येथील दुय्यम निबंधक आणि संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने त्यांची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
वरोर येथील गट क्रमांक ७५० चे सीमांकन पूर्ण करून एकीला नाव असलेल्या शेतकऱ्यांचे ७/१२ उतारे तातडीने तयार करून देण्यात यावेत, अशी मागणी समितीने केली. अनेक शेतकरी अद्याप अधिकृत जमीन नोंदींपासून वंचित असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्देशून समितीने पालघर दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘आपली जमीन, आपले हक्क’ या मार्गदर्शक पुस्तकाचा उपयोग विद्यार्थ्यांइतकाच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही व्हायला हवा, असे म्हटले. भविष्यात वाढवण बंदरासारख्या प्रकल्पांमध्ये जमीनसंबंधी गैरप्रकार टाळण्यासाठी अशा मार्गदर्शक साहित्याचा अधिक नेमकेपणाने वापर होणे आवश्यक असल्याचे
त्यांनी नमूद केले.
पत्रकार परिषदेत समितीने वाढवण बंदर प्रकल्पावर थेट निशाणा साधत हा प्रकल्प स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय करून हुकूमशाही पद्धतीने राबवला जात असल्याचा आरोप केला. देशातील ठराविक उद्योगपतींच्या हितासाठी हा प्रकल्प उभारला जात असून, हरजीवन ट्रस्टच्या कुळात नाव असलेल्या स्थानिक भूमिपुत्रांनी गेली ८० वर्षे कसत असलेल्या सुमारे ३५० एकर जमिनी प्रशासनाच्या मदतीने बेकायदेशीरपणे उद्योगपतींच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा समितीने केला.
प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच जमिनी हडपण्याचे प्रकार समोर येत असल्याने भूमिपुत्र शेतकरी विस्थापित होतील व पुढे स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार, आदिवासी, डायमेकर आणि स्वयंरोजगारावर अवलंबून असलेल्या भूमिपुत्रांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला. त्यामुळे वाढवण बंदर प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्यातच स्थानिकांच्या हिताचे भले असल्याचा ठाम निष्कर्ष समितीने मांडत तशी मागणीही केली आहे .
