लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर राज्यात तब्बल ८० लाख बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. ही उघडपणे फसवणूक आहे. मात्र याला सर्वस्वी युती सरकार जबाबदार आहे. निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी पात्रता छाननी न करता, महिन्याची रक्कम जमा करण्यात आली..
या पार्श्वभूमीवर यातील वास्तव सांगणारे ....
नवयुग पालघर ०१ मे अंकाचे हे संपादकीय...
**लाडकी बहीण योजनेतील ८० लाखांचा प्रश्न: चुक कोणाची आणि किंमत कोण मोजणार?**
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारची सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक यशस्वी योजना मानली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २ कोटी ४६ लाख महिलांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी सध्या सुमारे १ कोटी ६६ लाख महिला लाभार्थी असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. म्हणजेच जवळपास ८० लाख महिलांची नावे विविध कारणांनी लाभार्थी यादीबाहेर गेली आहेत किंवा त्यांची पात्रता संशयाच्या भोवर्यात सापडली आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या ८० लाखांमध्ये सर्वच महिला अंतिमत: अपात्र नाहीत. त्यात ई-केवायसी न केलेल्या महिला, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सुमारे साडेअकरा ते बारा लाख महिला, ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या साडेचार ते पाच लाख महिला, सरकारी कर्मचारी, इतर योजनांचे लाभार्थी तसेच वाहन मालकीबाबत तफावत असलेली काही लाख प्रकरणे यांचा समावेश आहे. सरकार फेरतपासणी सुरू असल्याचे सांगत आहे.
मात्र या स्पष्टीकरणानंतरही काही मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहतात. जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थींची पात्रता तपासायची होती, तर ती सुरुवातीला का झाली नाही? निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी योजना जाहीर झाली, अर्ज स्वीकारले गेले आणि मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्यात आला. त्यावेळी ई-केवायसी, उत्पन्न, वय, वाहन मालकी किंवा इतर योजनांचा लाभ या बाबींची छाननी झाली नव्हती का? किवा का झाली नाही ?
आज सरकार सांगते की लाभार्थींची संख्या १ कोटी ६६ लाख आहे. याचा अर्थ असा की सुरुवातीला लाभ दिलेल्या मोठ्या समूहातील जवळपास एकतृतीयांश महिलांबाबत आता प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे प्रमाण इतके मोठे आहे की त्याकडे केवळ प्रशासकीय त्रुटी म्हणून पाहता येणार नाही.
या योजनेअंतर्गत दरमहा १,५०० रुपये देण्यात येतात. गेल्या जवळपास २० महिन्यांत एका लाभार्थीला साधारण ३० हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत लाखो महिलांना लाभ दिल्यानंतर त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत सरकारने सविस्तर उत्तर देणे आवश्यक आहे.
याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे आर्थिक परिणामांचा. महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखविण्यात आली आहे. त्याच काळात लाडकी बहीण योजनेवरील वार्षिक खर्चही दहा हजारो कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे चुकीचे नाही; उलट सामाजिक सुरक्षेसाठी ते आवश्यकच आहे. पण लाभार्थींची अचूक छाननी न करता निधी वितरित केला गेला असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणात सर्वात अन्यायकारक स्थिती लाभार्थी महिलांची आहे. शासनाने अर्ज मागवले, शासनाने निकष जाहीर केले, शासनाने पैसे खात्यात जमा केले. मग आता अचानक लाभ बंद झाल्यास त्यासाठी सामान्य महिलांना दोषी कसे धरता येईल? त्यांनी शासनाच्या आवाहनावर विश्वास ठेवून अर्ज केले होते. त्यामुळे कोणतीही चूक असेल तर ती प्रशासनाची किंवा व्यवस्थेची मानली पाहिजे.
या वादातून आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे (डीबीटी) भ्रष्टाचार कमी होतो, असा दावा नेहमी केला जातो. निधी थेट खात्यात गेल्यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होते, हे खरे आहे. पण लाभार्थींची योग्य पडताळणी नसेल तर सार्वजनिक निधीचा चुकीचा वापर होऊ शकतो, हे या प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. तंत्रज्ञान हे उत्तरदायित्वाची जागा घेऊ शकत नाही.
आज आवश्यक आहे ती संपूर्ण पारदर्शकता. नेमक्या किती महिला कोणत्या कारणामुळे यादीबाहेर गेल्या? किती जणींची फेरतपासणी सुरू आहे? किती जणींना पुन्हा लाभ मिळणार आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सुरुवातीच्या टप्प्यात झालेल्या संभाव्य त्रुटींसाठी जबाबदार कोण?
लाडकी बहीण योजनेचा प्रश्न केवळ ८० लाख महिलांचा नाही. तो शासनाच्या निर्णयक्षमतेचा, सार्वजनिक पैशांच्या जबाबदार वापराचा आणि लोकशाहीतील विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने आणि निवडणुकीनंतरची कृती यामध्ये तफावत दिसू लागली, तर जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो. त्यामुळे सरकारने आता आकडेवारी लपविण्याऐवजी संपूर्ण सत्य जनतेसमोर ठेवण्याची वेळ आली आहे.
