नवयुग पालघर
**१ एप्रिलपासून नवीन नियमानुसार कचर्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण बंधनकारक**
पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता आणि नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ ची प्रभावी अंमलबजावणी ग्रामपंचायतींनी करावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी केले आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून हे नियम देशभर लागू झाले असून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही त्यांची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने जानेवारी २०२६ मध्ये अधिसूचित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ नुसार प्रत्येक घर, कार्यालय, संस्था, व्यावसायिक आस्थापना तसेच सार्वजनिक ठिकाणी निर्माण होणार्या कचर्याचे उगमस्थानीच वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. यामध्ये ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी (स्वच्छताविषयक) कचरा आणि विशेष काळजी आवश्यक कचरा अशा चार स्वतंत्र गटांमध्ये कचरा वेगळा ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्य शासन, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती यांच्यावर घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील विविध जबाबदार्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक माहिती संकलनासाठी नमुना प्रपत्रे उपलब्ध करून दिली असून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवीन नियमांनुसार ग्रामपंचायतींनी घराघरातून कचरा संकलन व्यवस्था सक्षम करणे, कचरा वर्गीकरण केंद्रे उभारणे, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे, बल्क वेस्ट जनरेटर्सची नोंदणी करणे तसेच कचर्याच्या वाहतुकीसाठी योग्य यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक राहणार आहे. गावांमध्ये संकलित होणार्या ओल्या कचर्यापासून कंपोस्ट खत निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून सुक्या कचर्याची पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्वापरासाठी अधिकृत संस्थांकडे विल्हेवाट लावण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नियमांमध्ये कचरा उघड्यावर टाकणे, जाळणे, जमिनीत पुरणे अथवा नाल्यात व जलाशयांमध्ये सोडणे यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच गावांमधील जुने कचर्याचे ढिगारे हटवून त्यांचे वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पर्यटनस्थळे, धार्मिक स्थळे आणि यात्रास्थळांवर विशेष स्वच्छता व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या ग्रामविकास आराखड्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश करावा, स्थानिक पातळीवर जनजागृती मोहीम राबवावी आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवावा, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल नियमितपणे सादर करावा लागणार असून नियमांचे पालन न करणार्या संस्था अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांविरोधात आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी या नियमांचे प्रभावीपणे पालन करून स्वच्छ, निरोगी आणि पर्यावरणपूरक गावांच्या निर्मितीत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मनोज रानडे यांनी केले. या संपूर्ण उपक्रमाचे नियंत्रण व समन्वय जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पारसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ हे १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण देशात लागू झाले आहेत.
हे नियम शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू आहेत.
प्रत्येक कचरा उत्पादकाने निर्माण होणार्या कचर्याचे उगमस्थानीच चार प्रकारांत वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे – ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी (स्वच्छताविषयक) कचरा आणि विशेष काळजी आवश्यक कचरा.
कचरा उघड्यावर टाकणे, जाळणे, पुरणे किंवा नाल्यात व जलाशयांमध्ये सोडणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ओला, सुका, सॅनिटरी, विशेष काळजी आवश्यक कचरा तसेच बागायती कचर्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
कचर्याचे संकलन, वर्गीकरण, पुनर्वापर, प्रक्रिया आणि सुरक्षित विल्हेवाट यावर भर देण्यात आला आहे.
