नवयुग पालघर ;
**जिल्हाधिकार्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीतर्फे निषेध**
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती ही केवळ जमिनीच्या पैशांसाठी किंवा मोबदल्यासाठी लढत नसून, इथल्या पर्यावरणासाठी आणि भावी पिढ्यांच्या रोजगारासाठी लढत आहे. केवळ १८०० कोटींच्या मोबदल्याचा आकडा सांगून सात पिढ्यांचा रोजगार हिरावून घेता येणार नाही, असा ठाम इशारा देत संघर्ष समितीने पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी केलेल्या संघर्ष समिती लोकांची दिशाभूल करत आहे या आरोपाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
प्रशासनाने संघर्ष समितीची बाजू समजून न घेता केलेले हे विधान सत्याला धरून नसल्याचा दावा समितीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला. वाढवण बंदर हा येथील भूमिपुत्र, कोळी समाज, डायमेकर्स, बागायतदार आणि शेतकर्यांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा प्रकल्प असल्याने त्याला विरोध करणे हा लोकशाही आणि घटनादत्त अधिकार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. अशा आंदोलनाला ‘दिशाभूल’ म्हणणे म्हणजे जनतेच्या भावनांचा अपमान असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
महसूल नोंदींच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकार्यांनी स्वत: त्या अद्ययावत नसल्याचे मान्य केले असून, वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे यातून स्पष्ट होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. आता केवळ प्रकल्पासाठी घाईघाईने शिबिरे लावून जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला.
प्रकल्पाबाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचाही आरोप करण्यात आला असून, प्रशासनाने प्रकल्पाचे सामाजिक आणि पर्यावरणीय दुष्परिणाम जनतेसमोर मांडले नसल्याचे सांगत, केवळ तक्रार निवारण केंद्र उघडून मूळ समस्या सुटणार नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
शासनाकडून जनतेची दिशाभूल कशी केली जात आहे, याची काही उदाहरणेही समितीने दिली असून संपूर्ण भारतात १८ ते २० मीटरचा नैसर्गिक ड्राफ्ट केवळ वाढवणमध्येच उपलब्ध
असल्याचा दावा पूर्णपणे असत्य असल्याचे समितीने म्हटले आहे. भारताच्या इतर किनारपट्ट्यांवरही असे पर्याय उपलब्ध असताना केवळ वाढवणचाच आग्रह का धरला जात आहे, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणाला कोणताही धोका न पोहोचवता ‘राईट ऑफ वे’ दिला जाईल, या प्रशासनाच्या आश्वासनावरही समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्खनन, भराव तसेच रस्ते आणि रेल्वे बांधकामामुळे पर्यावरणाचा विनाश अटळ असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. डहाणू हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असतानाही जिल्हाधिकारी अशी विधाने करून लोकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे.
वाढवण बंदर हे ‘रेड कॅटेगरी’मध्ये येत असून डहाणू परिसरात अशा उद्योगांना बंदी आहे. मात्र, हा उद्योग नसून ‘पायाभूत सुविधा’ असल्याचा तांत्रिक आधार घेत नियमांची उघड पायमल्ली केली जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. केवळ कागदोपत्री व्याख्या बदलून विनाशकारी प्रकल्पाला परवानगी देणे हा जनतेशी केलेला विश्वासघात असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, संघर्ष समितीने जनतेला प्रशासनाच्या कोणत्याही दबावाला किंवा प्रलोभनाला बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. हा लढा जमिनीच्या तुकड्यासाठी नसून भूमी आणि समुद्राच्या संरक्षणासाठी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
