वारंवार जनता दरबार, विशेष अभियान राबवूनही तक्रारींचा ओघ कायम; पालघरच्या जनता दरबारात पुन्हा ४४५ अर्ज

**वारंवार जनता दरबार, विशेष अभियान राबवूनही तक्रारींचा ओघ कायम; पालघरच्या जनता दरबारात पुन्हा ४४५ अर्ज**

             जिल्ह्यात नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडून वारंवार जनता दरबार, विशेष तक्रार निवारण अभियान आणि विविध उपक्रम राबवले जात असतानाही नागरिकांच्या तक्रारींचा ओघ थांबण्याचे नाव घेत नसल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जनता दरबारात तब्बल ४४५ अर्ज प्राप्त झाल्याने स्थानिक प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट झाले. या दरबारात राज्याचे वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी नागरिकांच्या समस्या थेट ऐकून संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाहीर आत्माराम पाटील नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या जनता दरबाराला खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड, वसई-विरार शहर महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, उपजिल्हाधिकारी (सा. प्र.) रणजित देसाई, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी आणि जिल्ह्यातील विविध भागांतून आलेले नागरिक उपस्थित होते.

              जनता दरबारात महसूल, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण, जमीनविषयक तक्रारी तसेच विविध शासकीय योजनांशी संबंधित प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर मांडण्यात आले. नागरिकांनी आपल्या समस्या थेट पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

          पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रत्येक अर्जदाराचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. यावेळी ते म्हणाले, “सामान्य नागरिकांना मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ येऊ नये. त्यांच्या समस्या जिल्हा स्तरावरच निकाली निघाल्या पाहिजेत. नागरिकांच्या अडचणी सोडविणे ही प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी असून प्रत्येक प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळले गेले पाहिजे.” नागरिकांच्या प्रश्नांवर जलद आणि प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            दरम्यान, वारंवार जनता दरबार भरवूनही तक्रारी पुन्हा समोर येत असल्याने तक्रार निवारण यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये तत्काळ निर्णय झाल्याने काही नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असले, तरी मूळ प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली कधी निघणार, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.