तत्कालीन दोघा जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी वाटपात झुकते माप दिल्याची कबुली एका नगरसेवकाने भर सभेतच दिली.. स्वतंत्र मार्गाने निधी आणल्याची चर्चा देखील यावेळी केली... हे सारे घडले नगरपरिषद निवडणूक काळात, या अनुषंगाने चर्चा करणारे नवयुग पालघरचे हे संपादकीय
**पालघर नगरपरिषद:नगरसेवकांना मिळालेल्या निधीची चर्चा व्हावी !**
पालघर नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत नगरसेवक अमोल पाटील यांनी केलेल्या काही उल्लेखांमुळे स्थानिक राजकारणात नव्याने चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक आहे. सभेचा मुख्य उद्देश अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा असताना, अर्थसंकल्पाशी थेट संबंध नसलेल्या मुद्द्यांवर झालेली चर्चा आणि त्यात मांडलेले काही दावे लक्षवेधी ठरले. विशेषत: तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांकडून मिळालेला निधी, निवडणुकीपूर्वी मिळालेली मदत आणि काही नगरसेवकांना मिळालेले विशेष सहकार्य याबाबत अमोल पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
स्थायी समितीची ही सभा प्रत्यक्षात नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. अशा सभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी, नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती, आगामी वर्षातील विकासकामांची दिशा, तसेच उपलब्ध निधीचा योग्य वापर कसा करता येईल यावर विचारमंथन होणे अपेक्षित असते. याशिवाय शहरासमोर उभ्या असलेल्या विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कोणती धोरणे आखली जाणार आहेत याचाही ऊहापोह या सभेत व्हायला हवा होता. मात्र सभेच्या इतिवृत्तावर नजर टाकली असता अर्थसंकल्पाशी संबंधित चर्चा अपेक्षेप्रमाणे झाल्याचे दिसून येत नाही.
या सभेत नगरसेवक अमोल पाटील यांनी केलेले काही उल्लेख मात्र विशेष चर्चेचा विषय न ठरले तरच नवल! त्यांनी निवडणुकीपूर्व काळात तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांकडून आवश्यक निधी आणि काही ठिकाणी जमीनही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावा केला. त्यांनी दोन माजी जिल्हाधिकार्यांची नावे घेत, त्यांच्या सहकार्यामुळे विविध विकासकामांसाठी निधी मिळाल्याचे उघडपणे सांगितले. या विधानामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारण, जर असे सहकार्य झाले असेल तर ते नेमके कोणत्या निकषांवर झाले, आणि ते सर्व नगरसेवकांना समान पद्धतीने उपलब्ध होते का, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. अमोल पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यातून आणखी एक बाब पुढे येते, ती म्हणजे केवळ जिल्हाधिकार्यांमार्फतच नव्हे तर “इतर स्रोतांमधून” देखील निधी मिळाल्याची त्यांनी कबुली दिली. हे अन्य स्रोत नेमके कोणते होते, त्या माध्यमातून निधी कशाप्रकारे उपलब्ध झाला आणि त्याचा उपयोग नेमक्या कोणत्या कामांसाठी करण्यात आला, याची माहिती नागरिकांना मिळायला हवी.
त्याचबरोबर त्यांनी असेही नमूद केले की त्या काळातील तत्कालीन उपनगराध्यक्ष (जे सध्या नगराध्यक्ष आहेत) यांनीही निधी मिळवण्याच्या बाबतीत आपल्यालाही मागे टाकले होते. यावरून निवडणुकीपूर्व काळात विविध मार्गांनी निधी उपलब्ध करून घेण्याची एक प्रकारची स्पर्धाच सुरू होती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
निवडणुकीनंतर नेहमीप्रमाणे “जनतेने आमच्या कामावर विश्वास ठेवून आम्हाला निवडून दिले”, “आम्ही स्वबळावर निवडणूक जिंकली” अशा प्रतिक्रिया दिल्या जातात. मात्र स्थायी समितीच्या सभेत झालेल्या या वक्तव्यांमुळे त्या विजयामागील वास्तव काय होते, हे देखील समोर आले आहे,नव्हे त्या काळातील अशा चर्चा एकप्रकारे खर्या ठरल्या आहेत. जर निवडणुकीपूर्व काळात प्रशासनातील उच्च अधिकार्यांकडून किंवा इतर मार्गांनी काही प्रकारचे सहकार्य किंवा मदत मिळत असेल, तर त्या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि न्याय्यतेबद्दल प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
या पाश्र्वभूमीवर तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांकडून नेमक्या कोणत्या नगरसेवकांना आणि कोणत्या निकषांवर निधी किंवा इतर सुविधा देण्यात आल्या, तसेच “अन्य स्रोतांमधून” निधी मिळाल्याचा उल्लेख नेमका कोणत्या संदर्भात आहे, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. कारण नगरपरिषदेचे प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यपद्धती ही पारदर्शक आणि उत्तरदायी असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणातील तथ्य नागरिकांसमोर यावे, संबंधितांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि जर काहा शंका किंवा गैरसमज असतील तर त्यांचे निरसन व्हावे, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी अशा प्रश्नांची पारदर्शकपणे उत्तरे मिळणे आवश्यक ठरते.
