**पेसा आणि पर्यावरण नियम धाब्यावर बसवत पोलीस बळाचा वापर करून वाढवण रस्त्यासाठी भूसंपादन

                  वाढवण बंदरासाठी प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पेसा (PESA) कायदा तसेच पर्यावरण संरक्षणासंदर्भातील नियमांचे उघड उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने सोमवारी प्रशासनाविरोधात तीव्र आक्षेप नोंदवले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला असून, सुरू असलेले काम तात्काळ थांबवावे, अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.

                संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि स्थानिक भूमीपुत्रांनी पालघर येथील सक्षम भूसंपादन अधिकारी (CALA) तथा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून सुरू असलेल्या भूसंपादन आणि डिमार्केशन प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी "उद्या लेखी उत्तर देऊ" असे सांगत वेळ मागितल्याचा दावा समितीने केला. मात्र, उत्तर मिळेपर्यंत प्रत्यक्ष काम थांबवावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केल्यावर उपस्थित अधिकाऱ्यांनी त्यास नकार दिल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, घटनास्थळी सुरू असलेल्या कामाची पाहणी करण्यासाठी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ पुढे सरसावले असता मोठ्या प्रमाणात तैनात असलेल्या पोलिसांनी त्यांना रोखल्याचा आरोप करण्यात आला. यावेळी धक्काबुक्कीची घटना घडल्याचे समितीने म्हटले असून, नंतर केवळ दहा जणांच्या शिष्टमंडळाला जागेवर जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

                प्रत्यक्ष पाहणीत शेतजमिनींच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे दीड ते दोन फूट खोल चर खणण्यात आल्याचे तसेच परिसरातील मोठ्या झाडांची तोड करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा संघर्ष समितीने केला आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात आवश्यक परवानग्या न घेता ही कामे करण्यात येत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

                  संघर्ष समितीने प्रशासनाच्या कारवाईवर पाच प्रमुख आक्षेप नोंदवले आहेत. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये कोणतेही विकासकाम किंवा भूसंपादन प्रक्रिया राबविताना ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीची पूर्वसंमती घेणे पेसा कायद्यानुसार बंधनकारक असताना ती घेण्यात आलेली नाही, असा पहिला आक्षेप आहे. तसेच डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात मोडत असल्याने संबंधित कामासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची (DTEPA) पूर्वपरवानगी आवश्यक असताना तीही घेतलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

                याशिवाय, महामार्गाच्या डिमार्केशनमध्ये येणाऱ्या सर्व्हे व गट क्रमांकांची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून द्यावी, संयुक्त मालकीच्या जमिनींबाबत सर्व सह-खातेदारांची प्रक्रिया पूर्ण न करता ताबा घेण्याचा प्रयत्न थांबवावा आणि राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६ मधील कलम ३ई अंतर्गत आवश्यक असलेली ६० दिवसांची ताबा नोटीस देण्याची कायदेशीर अट पाळावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

                 प्रशासनाने तातडीने बेकायदेशीर कामे थांबवून कायदेशीर प्रक्रिया राबवली नाही तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा संघर्ष समितीचे सचिव वैभव वझे यांनी दिला.

या आंदोलनाला वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम, ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्यवर्ती सहकारी संघ, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, कष्टकरी संघटना, वाढवण बंदर युवा संघर्ष समिती, लोकप्रहार सेना, भूमीसेना, आदिवासी एकता परिषद, भूमिपुत्र सेना आदी संघटनांचा पाठिंबा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.