नवयुग पालघर Navyug Palghar Weekly
https://youtu.be/zUadXfp0Fug?si=WOOTg3KkEDkft2sd
पालघर तालुका पूर्व विभाग संघर्ष समितीचा गंभीर आरोप – जिल्ह्यातील रस्त्यांचे निकृष्ट काम व भ्रष्टाचार
पालघर, दि. २५ सप्टेंबर :
पालघर तालुका पूर्व विभाग संघर्ष समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागावर गंभीर आरोप करत कार्यकारी अभियंत्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. समितीने प्र जि क्र २७ कुंभवली–कोकणेर रस्ता, चहाडे–तांदुळवाडी रस्ता, नागझरी–किराट रस्ता, मासवण–नागझरी रस्ता तसेच सफाळे–वरई व पारगाव पुलावरील रस्ते या महत्त्वाच्या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचा ठोस पुराव्यानिशी दावा केला आहे.
कुंभवली–कोकणेर रस्त्यावर २४ जानेवारी २०२४ रोजी ९२.८७ लाखांची वर्क ऑर्डर असूनही प्रत्यक्षात फक्त काही ठिकाणी खड्डे भरले गेले.या कामाचा खर्च पाच लाखांपेक्षा अधिक नसताना अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमत करून मोठी रक्कम वळवली असा आरोप करण्यात आला. याच रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी गुंदले येथे भीषण अपघातात दोन युवक ठार व तीन गंभीर जखमी झाले होते. चहाडे–कुकडे रस्त्याच्या देखभालीसाठी १९ मार्च २०२५ रोजी घाईघाईने ७२.६८ लाखांची वर्क ऑर्डर काढण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात दुसऱ्या ठेकेदाराने निकृष्ट दर्जाचे काम केले, ग्रामस्थांच्या तक्रारी असूनही ठेकेदार हजर नव्हता, आणि दोन वर्षांनंतरही अनेक खड्डे कायम असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
नागझरी–किराट रस्त्यावर तब्बल सात कोटींच्या दोन टप्प्यातील कामातही ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचा रस्ता तयार केला असून अभियंत्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे चहाडे–तांदुळवाडी रस्त्याची देखभाल ठेकेदारा कडे असून मोठा निधी काढला गेला तरी रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. मोऱ्याचे काम न करता बिल काढण्यात आले होते; मात्र पत्रकारांनी आवाज उठवल्यानंतर निधी पुन्हा विभागाकडे परत करण्यात आला. मासवण–नागझरी हा नवा रस्ता असूनही काही ठिकाणी खड्डेमय झाला आहे आणि नियोजनाचा पूर्ण अभाव दिसत असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. सफाळे–वरई रस्ता आणि पारगाव पूलावरील रस्ता यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
संघर्ष समितीने इशारा दिला आहे की, भ्रष्ट ठेकेदारांना आणि अभियंत्यांना पाठीशी घातले जातआहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधका विभागाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन तसेच न्यायालयीन लढाई सुरू करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
