संपादकीय.... पाऊस तोच... प्रश्नही तेच

पाऊस तोच..... प्रश्नही तेच.....

          पावसाळ्यात तालुका, जिल्हा आणि स्थानिक प्रशासन तत्परतेने रस्त्यावर उतरते. मदतकार्य, पाहणी, बैठका आणि सूचना यांची लगबग सुरू होते. मात्र पावसाळा संपताच हीच यंत्रणा पुन्हा पुढील पावसाळ्यापर्यंत जणू निद्रिस्त होते, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे दरवर्षी त्याच समस्या आणि त्याच तक्रारी पुन्हा समोर येतात.

           पालघरच्या विद्यमान न्यायालयात पाणी शिरण्याची समस्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. आता नवीन  न्यायालय उभारले जात असल्याने तेथे परिस्थिती सुधारेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु नवीन न्यायालयाकडे जाणाराच  रस्ता पाण्याखाली जात असल्याने ही अपेक्षाही धूसर होताना दिसते. शहरातील टेंभोडे महाविद्यालयाचा रस्ता पूर्णपणे जलमय होतो. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून नाल्यांचे सिमेंटच्या पाइपांमध्ये रूपांतर केल्यानंतर वेगळ्या चित्राची अपेक्षाच नव्हती. टि्‌वंकल स्टार शाळेजवळील  रस्ता, देवीसहाय रोड,लोकमान्यनगर यासह  शहरातील  बहुतांश भागांत पाणी साचले. ही परिस्थिती बदलावी, अशी इच्छाशक्ती कोणाकडेच दिसून येत नाही.

         पालघर पिडको औद्योगिक वसाहतीची अवस्था तर अधिकच गंभीर आहे. अनेक उद्योग कार्यरत असलेल्या या परिसरात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. उद्योग, कामगार आणि वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होतो; मात्र या समस्येकडे गांभीर्याने पाहणारा कोणीही दिसत नाही.

            मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील परिस्थितीही काही वेगळी नाही. मनोर मस्तान नाका, विक्रमगड-जव्हार नाका, ढेकळे-वरई, नायगाव, वसई अशा अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे पाणी साचत असल्याचे दिसून येते. तब्बल ६०० कोटी रुपयांचा खर्च करूनही पाण्याच्या निचर्‍याचा  प्रश्न कायम आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते हरबन्ससिंग हे अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करून थकून गेले आहेत. जनता दरबार, पालकमंत्र्यांच्या बैठका, जिल्हाधिकार्‍यांच्या आढावा बैठका अशा विविध स्तरांवर हा विषय वारंवार चर्चिला गेला. सुधारणा करण्याच्या घोषणाही अनेकदा झाल्या; मात्र पहिला जोरदार पाऊस पडताच त्या बैठका आणि दाव्यांचे बिंग फुटते, आताही तेच झाले.

            जिल्ह्यातील वसई तालुक्याची परिस्थिती तर दरवर्षी अधिकच गंभीर होत आहे. वाढते शहरीकरण, अपुरी जलनिस्सारण व्यवस्था आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे नागरिकांचे हाल वाढत आहेत. तरीही या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.

           आम्ही आमचे सारे लक्ष केवळ चौथी मुंबई,नवीन विमानतळ,आणि तत्सम हजारो कोटींच्या प्रकल्पांवर केंद्रित केल्यानंतर,याहून वेगळे काही  घडणे शक्यच नाही.जिल्हा निर्माण होऊन दहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही येथे मुलभूत सुविधांचा मागमूसही नसावा आणि तरीही  या  गंभीर वास्तवाची कोणालाही चिंता नसावी, हे संतापजनक आहे. विकासाच्या मोठ्या घोषणा आणि भव्य प्रकल्प  आणत असताना, त्यासोबत पायाभूत सुविधांचा विचार नको का व्हायला? की चौथी मुंबई आणि विमानतळ आणल्याने हे प्रश्न चुटकीसरशी  सुटणार आहेत, असे सरकार व प्रशासनाला  सुचवायचे आहे. खर्‍या अर्थाने विकासाचा पाया मजबूत करायचा असेल, तर सर्वप्रथम मूलभूत पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

           दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी विविध विभागांकडून आपण पूर्णपणे सज्ज असल्याची प्रसिद्धीपत्रके काढली जातात. वृत्तपत्रांमध्ये त्यांना प्रसिद्धीही मिळते. प्रत्यक्ष पाऊस झाल्यावर मात्र कागदोपत्री तयारीच्या या दाव्यांची सत्यता समोर येते.

           वर्षागणिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी  अधिक चिंताजनक बनावी हे खरे तर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे मोठे अपयश आहे. पण त्यांनाच हे मान्य नसेल तर...? पुढील वर्षीही शब्द बदलतील; पण छायाचित्रे तीच असतील - रस्त्यांवर साचलेल्या पाण्याची, वाहतुकीच्या खोळंब्याची आणि प्रशासनाच्या अपुर्‍या नियोजनाची. 

          तेव्हा प्रश्न एवढाच आहे की,या ठिकाणी दरवर्षी भाष्य करायचे,की नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा घेणार्‍या जागोजागी बनलेल्या तलावांची छायाचित्रेच  प्रसिद्ध करायची ?