****जिल्हा नियोजनातील तब्बल ३० टक्के निधी अखर्चित;
७९९.४२ कोटींपैकी २३८.२७ कोटींचा वापरच नाही****
नवयुग पालघर |
पालघर जिल्ह्याच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ७९९ कोटी ४२ लाख ५५ हजार रुपयांच्या निधीपैकी पूर्ण आर्थिक वर्ष आणि त्यानंतरचे तीन महिने अशा एकूण १५ महिन्यांच्या कालावधीतही तब्बल २३८ कोटी २७ लाख ३३ हजार रुपये म्हणजेच सुमारे ३० टक्के निधी अखर्चित राहिल्याचे वास्तव समोर आले आहे. आतापर्यंत संबंधित यंत्रणांकडून केवळ ५६१ कोटी १५ लाख २२ हजार रुपयांचाच खर्च करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या आकडेवारीतून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
विशेष म्हणजे, ७९९ कोटी ४२ लाख ५५ हजार रुपयांपैकी केवळ १ कोटी ४५ लाख रुपये वगळता तब्बल ७९७ कोटी ९७ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी संबंधित यंत्रणांना वर्ग करण्यात आल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. एवढेच नव्हे तर काही विभागांना तर मूळ तरतुदीपेक्षाही अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. मात्र, निधी उपलब्ध असूनही अनेक विभागांकडून खर्चाचा वेग अत्यंत संथ राहिला आहे .
*आदिवासी घटक योजनेतील १३७.११ कोटी निधी अखर्चित*
आदिवासी घटक योजनेसाठी उपलब्ध ४१० कोटी ४२ लाख ५५ हजार रुपयांपैकी २७३ कोटी ३१ लाख २७ हजार रुपये खर्च झाले असून १३७ कोटी ११ लाख २८ हजार रुपये अखर्चित आहेत.
तर वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ३७५ कोटी रुपयांपैकी २७३ कोटी ८३ लाख ९५ हजार रुपये खर्च झाले असून १०१ कोटी १६ लाख ५ हजार रुपये खर्चाविना राहिले आहेत.
गतवर्षी याच कालावधीत आदिवासी घटक योजनेत ६५ टक्के खर्च झाला होता. यावर्षी त्यात केवळ २ टक्क्यांची वाढ होऊन खर्च ६७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत गतवर्षी ६६ टक्के खर्च झाला होता. यंदा तो ७३ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे.
अनुसूचित जाती विशेष घटक योजना पूर्ण; मात्र अनेक योजनांमध्ये अत्यल्प खर्च
विशेष घटक (अनुसूचित जाती) योजनेसाठीचा १४ कोटी रुपयांचा निधी शंभर टक्के खर्च झाल्याचे दिसते.
मात्र आदिवासी घटक योजनेतील अनेक योजनांमध्ये खर्च अत्यल्प राहिला आहे.
यात्रा विकास : २ कोटी ८६ लाखांपैकी केवळ ४ लाख (१ टक्का) खर्च.
ठक्कर बाप्पा वस्ती सुधारणा : १८ कोटी ३८ लाखांपैकी १ कोटी ५६ लाख (८ टक्के) खर्च.
एकूण मागासवर्गीय कल्याण : केवळ ६१ टक्के खर्च.
पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि बांधकामांमध्येही संथ गती
पाणीपुरवठा : १० कोटी १२ लाखांपैकी २ कोटी ९३ लाख (२९ टक्के) खर्च.
आश्रमशाळा पाणीपुरवठा : ७ कोटी ९० लाखांपैकी २० टक्के खर्च.
जिल्हा परिषद उपकेंद्रे : ५ कोटी ११ लाखांपैकी १ कोटी ६७ लाख खर्च.
आरोग्य संस्था इमारत बांधकाम : केवळ २० टक्के खर्च.
महिला-बालविकास, अंगणवाडी, रस्ते आणि नाविन्यपूर्ण योजनांचीही निराशाजनक स्थिती
समाजकल्याण विभागांतर्गत महिला व बालविकासासाठीच्या २ कोटी ७० लाख रुपयांपैकी एकही रुपया खर्च झालेला नाही.
तसेच,
अंगणवाडी बांधकाम : ८ कोटी ८९ लाखांपैकी ७३ लाख (८ टक्के) खर्च.
पाटबंधारे : २२ टक्के खर्च.
रस्ते विकास (३०५४) : ८ टक्के / ३ टक्के खर्च.
साकव : ० टक्के खर्च.
आश्रमशाळा रस्ते : ४८ टक्के खर्च.
नाविन्यपूर्ण योजना : ७ कोटी २ लाखांपैकी ८२ लाख (१२ टक्के) खर्च.
ग्रामविकास, जलसंधारण, शिक्षण आणि आरोग्य योजनांनाही फटका
वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गतही अनेक विभागांतील खर्च समाधानकारक नाही.
ग्रामविकास कार्यक्रम : २१ कोटी २९ लाखांपैकी ४ कोटी ९७ लाख (२३ टक्के) खर्च.
जलसंधारण : केवळ १५ ते २० टक्के खर्च.
बंदर विकास : ३४ टक्के खर्च.
इतर जिल्हा रस्ते विकास : ३९ टक्के खर्च.
साकव : १८ टक्के खर्च.
ग्रामीण रस्ते विकास : ३५ टक्के खर्च.
शाळा दुरुस्ती व शाळा इमारत विशेष दुरुस्ती : १३ टक्के खर्च.
सामान्य शिक्षण : २७ कोटी ५० लाखांपैकी ५ कोटी ५ लाख खर्च.
सार्वजनिक आरोग्य : काही योजनांमध्ये २३ टक्के, काहींमध्ये १० टक्के, तर एकूण ६५ टक्के खर्च.
नगरपरिषद अग्निशमन : तरतुदीपैकी एकही रुपया खर्च नाही.
एकात्मिक बालविकास : २ कोटी रुपयांपैकी १४ लाख ३२ हजार रुपये खर्च झाल्याची नोंद असून आकडेवारीत ६० टक्के खर्च नमूद करण्यात आला आहे.
*लक्ष्य गाठण्यात यंत्रणा पुन्हा अपयशी?*
जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत उपलब्ध असल्याचे कारण यापूर्वी प्रशासनाकडून दिले जात असले, तरी जिल्ह्याची स्थापना होऊन ११ वर्षे उलटल्यानंतरही निधी खर्चाच्या बाबतीत जिल्ह्यातील विविध यंत्रणा अपेक्षित लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या संथ खर्चाचा मुद्दा एकदा चर्चेत येणार का याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे..
