नवयुग पालघर
****वाढवण बंदराविरोधात ३ ऑगस्टपासून बेमुदत धरणे आंदोलन; गावागावातून वाढता जनसहभाग** मासेमारी, शेती आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा मुद्दा ऐरणीवर****
डहाणू : पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पाविरोधातील जनआंदोलनाला आता व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी वाढवण परिसरात सुरू झालेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनात दररोज वेगवेगळ्या गावांतील महिला, युवक-युवती, पुरुष, मच्छीमार, शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होत असून, गावागावातून आंदोलनस्थळी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे समुद्र, मासेमारी, शेती, पाणी, किनारपट्टी, जैवविविधता आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
पाच गावांपासून सुरू झालेला लढा आता व्यापक
३ ऑगस्ट रोजी वाढवण समुद्रकिनारी झालेल्या बैठकीत परिसरातील पाच गावांतील ग्रामस्थांनी एकत्र येत आंदोलनाचा निर्धार केला. त्यानंतर आंदोलन केवळ एका गावापुरते मर्यादित न राहता परिसरातील विविध गावांपर्यंत पोहोचले आहे.
दररोज वेगवेगळ्या गावांतून नागरिक आंदोलनस्थळी येत आहेत. विशेष म्हणजे महिलांचा आणि तरुणांचा वाढता सहभाग हे या आंदोलनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरत आहे. पारंपरिक मासेमारी, शेती आणि स्थानिक रोजगारावर परिणाम होणार असल्याची चिंता व्यक्त करत महिला, युवक-युवती आणि पुरुष आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी होत आहेत.
‘एक लाख स्वाक्षऱ्या’चे लक्ष्य
वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि सहयोगी संघटनांनी प्रकल्पाविरोधात एक लाख स्वाक्षऱ्या जमा करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. गावागावांत जनजागृती करून नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
आंदोलकांच्या मते, हा प्रश्न केवळ वाढवण किंवा काही गावांचा नसून समुद्रावर अवलंबून असलेल्या मच्छीमारांचा, शेतीवर जगणाऱ्या कुटुंबांचा, आदिवासी आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे.
नेमका काय आहे वाढवण बंदर प्रकल्प?
वाढवण येथे प्रस्तावित असलेले हे ग्रीनफिल्ड खोल समुद्री बंदर असून ते पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर विकसित करण्याची योजना आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार प्रकल्पाची एकूण नियोजित क्षमता दरवर्षी २९८ दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) असून कंटेनर हाताळणी क्षमता सुमारे २३.२ दशलक्ष TEU आहे. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे ₹७६,२२० कोटी आहे.
प्रकल्पामध्ये समुद्रात भराव करून सुमारे १,४४८ हेक्टर क्षेत्र तयार करण्याचे, तसेच सुमारे १०.१४ किलोमीटर लांबीचा समुद्री संरक्षक बंधारा (ब्रेकवॉटर) उभारण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पासाठी रस्ते व रेल्वे जोडणीसाठी सुमारे ५७१ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.
बंदरामध्ये टप्प्याटप्प्याने कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय धक्के, द्रवरूप मालासाठी धक्के, रो-रो आणि तटरक्षक दलासाठी सुविधा प्रस्तावित आहेत.
*मोठ्या जहाजांसाठी खोल समुद्राची नैसर्गिक खोली*
वाढवणच्या ठिकाणी समुद्राची नैसर्गिक खोली तुलनेने अधिक असल्यामुळे मोठ्या क्षमतेच्या जहाजांसाठी हे ठिकाण महत्त्वाचे म्हटले जाते. मात्र देशात तसेच राज्यातही अशा खोलीची ठिकाणे असल्याचे आंदोलकांनी निदर्शनास आणले आहे.
मात्र *याच बाबींवरून स्थानिकांची चिंता*
प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात समुद्रात भराव, गाळ काढणे (ड्रेजिंग), संरक्षक बंधारे आणि पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार असल्याने समुद्रातील प्रवाह, किनारपट्टीची रचना, माशांचे अधिवास आणि पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती आंदोलक व्यक्त करत आहेत.
आंदोलनाच्या पत्रकात वाढवण बंदरामुळे समुद्रातील माशांच्या अधिवासावर परिणाम, मच्छीमारांच्या मासेमारी क्षेत्रावर मर्यादा, किनारपट्टीतील बदल, समुद्री प्रदूषण, वाहतूक वाढ आणि जैवविविधतेवर परिणाम होण्याचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
शेती आणि पाण्याचाही प्रश्न
आंदोलकांनी बंदराशी संबंधित रस्ते, रेल्वे, औद्योगिक व इतर पूरक प्रकल्पांमुळे शेतीच्या जमिनीवर होणाऱ्या परिणामाकडेही लक्ष वेधले आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेवर वाढता दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अधिकृत प्रकल्प कागदपत्रानुसार बंदरासाठी सूर्या नदीतून सुमारे २२ किलोमीटर लांबीची पाणीवाहिनी प्रस्तावित आहे.
*रोजगाराचे आश्वासन विरुद्ध स्थानिकांचा सवाल*
वाढवण बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणात थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार प्रकल्पामुळे सुमारे १२ लाख व्यक्तींना थेट-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची क्षमता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मात्र आंदोलनकर्त्यांचा सवाल आहे की, पारंपरिक मासेमारी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या स्थानिक कुटुंबांचे विद्यमान रोजगार जर कमी झाले, तर केवळ भविष्यातील रोजगाराच्या आश्वासनाने त्याची भरपाई होणार का?
१०.१४ किमी ब्रेकवॉटरच्या कामालाही विरोध
वाढवण बंदरासाठी प्रस्तावित १०.१४ किलोमीटर लांबीच्या ब्रेकवॉटरच्या कामाला आंदोलनकर्त्यांनी विशेष विरोध दर्शविला आहे. जून २०२६ मध्ये या कामासाठी सुमारे ₹५,३०१ कोटींचा करार देण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती.
त्यामुळे बंदराचा प्रकल्प कागदावरील नियोजनाच्या पलीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने पुढे जात असल्याने स्थानिक आंदोलनाला अधिक तीव्रता येत असल्याचे चित्र आहे.
विविध संघटनांचा सहभाग
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीसोबत विविध मच्छीमार, शेतकरी, आदिवासी आणि स्थानिक संघटनांचे प्रतिनिधी आंदोलनात सहभागी होत आहेत. आंदोलनाच्या पत्रकात ठाणे जिल्हा मच्छीमार संघ, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघ, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आणि इतर सहयोगी संघटनांचा सहभाग नमूद करण्यात आला आहे.
आंदोलनाचा पुढील टप्पा काय?
३ ऑगस्टपासून सुरू झालेले बेमुदत धरणे आंदोलन दररोज नव्या गावांच्या सहभागामुळे विस्तारत आहे. गावागावातून महिला, युवक-युवती आणि पुरुष मोठ्या संख्येने आंदोलनस्थळी दाखल होत असल्याने या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत चालली आहे.
आंदोलकांनी आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
