माहिम–टोकराळे येथे ११.८९ हेक्टर जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी एमआयडीसीमार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया; नेमका प्रकल्प काय, नागरिकांसाठी काय महत्त्वाचे

नवयुग पालघर 

***माहिम–टोकराळे येथे ११.८९ हेक्टर जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी

एमआयडीसीमार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया; नेमका प्रकल्प काय, नागरिकांसाठी काय महत्त्वाचे?***

पालघर : पालघर तालुक्यातील माहिम आणि टोकराळे परिसरातील एकूण ११.८९१० हेक्टर (सुमारे २९.३७ एकर) खासगी जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) प्रक्रिया सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अधिसूचना काढून संबंधित क्षेत्राला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. 

मात्र, यात एखाद्या विशिष्ट कंपनीचा कारखाना किंवा विशिष्ट उद्योग उभारण्याचे नाव दिलेले नाही. सध्या उपलब्ध शासन कागदपत्रानुसार हा प्रस्ताव मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही यासंबंधी आहे.

*नेमका प्रकल्प काय आहे?*

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने माहिम येथील ६.९४ हेक्टर आणि टोकराळे येथील ४.९५१ हेक्टर अशी मिळून ११.८९१ हेक्टर जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्रस्तावित केली आहे.

या क्षेत्राचा विकास ‘Pass Through’ पद्धतीने करण्याचा प्रस्ताव आहे. शासन निर्णयात या पद्धतीनुसार विकासक कंपनीसोबत सामंजस्य करार करून भूसंपादनासाठी आवश्यक रक्कम विकासकाकडून घेऊन पुढील भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याची तरतूद नमूद आहे. 

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सरकारने ही जमीन औद्योगिक वापरासाठी निश्चित केली आहे; पुढील टप्प्यात जमीन संपादन, भरपाई, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाची प्रक्रिया होणार आहे.

*कुठे आणि किती जमीन?*

माहिम – ६.९४ हेक्टर

शासनाच्या अधिसूचनेनुसार माहिम गावातील सर्व्हे क्रमांक ५३५ मधील विविध हिस्से या क्षेत्रात समाविष्ट आहेत.

टोकराळे – ४.९५१ हेक्टर

सर्व्हे क्रमांक/ क्षेत्रफळ (हेक्टर): ९/१.०८२०;  ७/१.८०००; १५/०.९६९०; ३२/१.१०००

*भूसंपादन का केले जात आहे?*

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या जमिनीचा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार या क्षेत्राचा विकास झाल्यानंतर तेथे औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यात पाणी, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करण्यासंदर्भात एमआयडीसीने कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी, असे नमूद आहे. 

*‘पास थ्रू (Pass Through’) पद्धत म्हणजे काय?*

या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे जमीन संपादन ‘Pass Through’ पद्धतीने करण्याचा प्रस्ताव आहे.

या पद्धतीत संबंधित विकासक कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला जातो. भूसंपादनासाठी लागणारी आवश्यक रक्कम विकासकाकडून घेऊन त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. 

म्हणजेच, जमीन संपादनाचा खर्च विकासाशी संबंधित पक्षाकडून उपलब्ध करून घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याची व्यवस्था या प्रस्तावात आहे.

जमीनमालकांना काय मिळणार?

शासन निर्णयात प्रस्तावित खासगी क्षेत्राचे भूसंपादन व पुनर्वसन-पुनर्वसाहत करताना योग्य भरपाई मिळणे आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींचा विचार करण्याचे नमूद आहे. तसेच नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित क्षेत्रातील बहुसंख्य भूसंपादनाच्या अनुषंगाने ठरविण्याची बाब नमूद आहे. 

त्यामुळे संबंधित जमीनमालकांसाठी भूसंपादनाची अंतिम प्रक्रिया, हरकती, सुनावणी आणि भरपाई निश्चिती हे पुढील महत्त्वाचे टप्पे असतील.

*जमीनमालकांच्या हरकतींचे काय?*

औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित झाल्यानंतर संबंधित खातेदारांना भूसंपादनाची सूचना देण्याची प्रक्रिया आहे. शासन निर्णयानुसार भूधारक व संबंधितांकडून आलेल्या हरकतींचा विचार करून त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देणे अपेक्षित आहे. हरकतींचा अहवाल शासनाकडे सादर झाल्यानंतर आवश्यक आदेश काढले जातील आणि त्यानंतर पुढील भूसंपादन प्रक्रिया केली जाणार आहे. 

*मग आता लगेच जमीन जाणार का?*

अधिसूचना निघाली म्हणजे त्याच क्षणी जमीन ताब्यात घेण्यात आली असे नाही.

या प्रकरणात आधी औद्योगिक क्षेत्राची अधिसूचना, त्यानंतर संबंधित जमीनमालकांना सूचना, हरकती व म्हणणे, त्यावर निर्णय आणि त्यानंतर अंतिम भूसंपादनाच्या टप्प्यांची प्रक्रिया आहे.

शासनाच्या कागदपत्रात भूसंपादन कार्यवाहीसाठी पालघर विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्याची बाबही नमूद आहे. 

शासनाची अधिकृत अधिसूचना कधी?

६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्याद्वारे माहिम व टोकराळे गावातील नमूद क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. 

राजपत्रातील अधिसूचनेत एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई आणि पालघरचे उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात संबंधित क्षेत्राचा नकाशा उपलब्ध असल्याचे नमूद आहे. 

चौकट

*नागरिकांसाठी याचा अर्थ काय?*

माहिम–टोकराळे परिसरातील या प्रस्तावामुळे भविष्यात येथे औद्योगिक विकासासाठी जमीन उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातून उद्योग, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ शकतो. मात्र त्याच वेळी स्थानिक जमीनमालकांसाठी जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसन, पर्यावरण, पाणी, वाहतूक आणि स्थानिक सुविधांवर होणारा परिणाम हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ११.८९१ हेक्टर क्षेत्र अधिसूचित झाले असले तरी प्रत्यक्ष कोणता उद्योग येणार, किती रोजगार निर्माण होणार आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी कोणत्या कालमर्यादेत होणार याची माहिती या अधिसूचना व शासन निर्णयात दिलेली नाही.

थोडक्यात

माहिम + टोकराळे : ११.८९१ हेक्टर जमीन

उद्देश : औद्योगिक क्षेत्र विकास

यंत्रणा : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)

पद्धत : पास थ्रू ( ‘Pass Through’) पद्धतीने भूसंपादनाचा प्रस्ताव

अधिसूचना : ६ ऑक्टोबर २०२५

कायदा : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१

माहिम : ६.९४० हेक्टर

टोकराळे : ४.९५१ हेक्टर