पालघर, वसई तालुक्यातील १०३४४ एकर जमिनीची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

नवयुग पालघर 

****पालघर, वसई तालुक्यातील  १०३४४ एकर जमिनीची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी****

           पालघर जिल्ह्यातील ४१८५.४५ हेक्टर (१०३४४ एकर ) शासकीय जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (MMRDA) विनामूल्य वर्ग-१ धारणा प्रकाराने हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. उत्तन-विरार सागरी सेतू (टप्पा-१) तसेच संबंधित मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आणि विकसित जमिनींच्या माध्यमातून भूमूल्य हस्तगत (Land Value Capture) करून प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने ही जमीन हस्तांतरित करण्याची मागणी प्राधिकरणाने पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असल्याचे म्हटले आहे. याबरोबरीने उत्तन-विरार सागरी सेतू तसेच विकास केंद्रासाठीही जमिनीची मागणी करण्यात आली असून या जमीन मागणींचा अंतर्भाव उपरोक्त जमीन मागणीत आहे किंवा नाही, याची माहिती उपलब्ध झाली नाही.

*वसईत ११९२.८५, पालघर तालुक्यात २९९२.६० हेक्टर*

           प्राधिकरणाच्या २८ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार, प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रात पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील ११९२.८५ हेक्टर आणि पालघर तालुक्यातील २९९२.६० हेक्टर, अशी एकूण ४१८५.४५ हेक्टर शासकीय जमीन उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या जमिनींच्या गावनिहाय याद्या आणि ७/१२ उतारेही पत्रासोबत देण्यात आले असल्याचे पत्रात नमूद आहे.

             ही जमीन सध्या शासनाच्या मालकीची शासकीय जमीन असून, ती प्राधिकरणाच्या नावावर विनामूल्य वर्ग-१ धारणा प्रकाराने हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पत्रानुसार या जमिनी प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रात येतात.

*५८,७५४ कोटींच्या प्रकल्पासाठी जमीन*

           उत्तन-विरार सागरी सेतू (टप्पा-१) या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ₹५८,७५४ कोटी असल्याचे पत्रात नमूद आहे. प्रकल्पासाठी भूमूल्य हस्तगत पद्धतीतून ₹१४,४२३ कोटी निधी उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याचेही म्हटले आहे.

          पालघर जिल्ह्यातील या ४१८५.४५ हेक्टर शासकीय जमिनीचे शिघ्रसिद्ध गणकाच्या सरासरी (HR) दरानुसार अंदाजित मूल्य ₹१४,४८७.१७ कोटी असल्याचे  प्राधिकरणाने नमूद केले आहे.

*जमीन विकसित करून निधी उभारणार*

            हस्तांतरित झाल्यानंतर या शासकीय जमिनींचा  विकास करून त्यातून आर्थिक उत्पन्न निर्माण करण्याचा  प्राधिकरणाचा उद्देश असल्याचे म्हटले आहे. विकसित जमिनींच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर प्रकल्पासाठी आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध करण्यासाठी केला जाणार आहे. याच प्रक्रियेला भूमूल्य हस्तगत (Land Value Capture) असे म्हटले आहे.

*गुरचरण जमिनींबाबत न्यायालयीन निर्णयानुसार कार्यवाही*

             २५ मार्च २०२६च्या शासन निर्णयात गुरचरण जमिनींबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार कार्यवाही करूनच जमीन हस्तांतरण करण्याची तरतूद असल्याचे प्राधिकरणाने पत्रात स्पष्ट केले आहे.

             पालघर जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय जमिनींचे अभिलेख तपासून त्या प्रकल्पाच्या संरेखन आणि प्रभाव क्षेत्रात येत असल्याचे नमूद करत  प्राधिकरणाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४१८५.४५ हेक्टर जमीन विनामूल्य वर्ग-१ धारणा प्रकाराने प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. हे पत्र अतिरिक्त महानगर आयुक्त-१ यांनी जिल्हाधिकारी, पालघर यांना लिहिले आहे.