पालघरचा विकास नेमका कुणासाठी? प्रकल्पांची माहिती पालघरकरांना कधी मिळणार?

जिल्ह्यात दररोज एखाद्या नवीन प्रकल्पाची घोषणा होत आहे.. यासाठी भू संपादन, हस्तांतरणही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. मात्र यात पारदर्शकता मुळीच दिसत नाही. या साऱ्याची माहिती ग्रामस्थांना, जिल्हावासीयांना मिळायला हवी.. याची चर्चा करणारे, 

नवयुग पालघर ०६ सप्टेंबर अंकातील हे संपादकीय

**पालघरचा विकास नेमका कुणासाठी? प्रकल्पांची माहिती पालघरकरांना कधी मिळणार?**

जिल्ह्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमार्फत नेमके कोणकोणते प्रकल्प आणि उद्योग येऊ घातले आहेत? त्यासाठी भूसंपादन कुठे-कुठे प्रस्तावित आहे? कुठे प्रक्रिया सुरू आहे? या सगळ्याची माहिती सर्वसामान्य जिल्हावासियांना असणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी हे सारे काही केले जात आहे, असे सांगितले जात आहे. यातून पायाभूत सुविधांची उभारणी होईल, रोजगारनिर्मिती होईल, अशीही चर्चा केली जात आहे. असे असेल, तर जिल्हावासियांसाठीच सुरू असलेल्या या प्रकल्पांची पारदर्शक माहिती जिल्हावासियांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.

एकामागून एक प्रकल्प पालघरच्या भूमीवर येत आहेत. दिल्ली-मुंबई समर्पित रेल्वे मालवाहतूक मार्ग, त्यानंतर मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग, त्यानंतर बुलेट ट्रेन, त्यानंतर विरार-डहाणू चौपदरीकरण, त्यानंतर वाढवण बंदर, पुढे मुरबे बंदर, त्यानंतर सातपाटी बंदर, तदनंतर चौथी मुंबई, पुढे समुद्रातील विमानतळ आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय कृषी केंद्र अशा विविध प्रकल्पांची घोषणा झाली आहे तर काही प्रकल्प पूर्णत्वास आलेले आहेत.

पण ही यादी इथेच थांबताना दिसत नाही.

आता अलीकडेच मथाने व परिसरात एस्सार प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे भूसंपादनाचा प्रस्ताव समोर आला आहे. त्याचबरोबर महागाव परिसरात विराजसाठी औद्योगिक महामंडळाने प्रस्ताव समोर आणला आहे. वाढवण ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा एक वेगळा प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर झाला आहे.

यातच आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी पालघर आणि वसई तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणावर जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव समोर आल्याचे दिसते. पुढे चारोटीहून समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याचा प्रस्ताव आहेच. वाढवण बंदरासाठी गारगाव आणि इतरत्र दगडखाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही आहे.

म्हणजेच, पालघरच्या जमिनीवर विविध प्रकल्पांची मालिका पुढे सरकत आहे. मात्र, या सगळ्या प्रक्रियेत पालघरकरांना नेमकी माहिती किती आणि कशी दिली जात आहे, हा प्रश्न कायम आहे.

या सगळ्यातून पालघर जिल्ह्याचा नेमका कोणता विकास होणार आहे, हे यथावकाश कळणारच आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग आणि पर्यावरणाची चिंता सर्वसामान्यांनी करणे आज अपेक्षितच नाही. मात्र, केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत समोर येत असलेल्या या विविध प्रस्तावांची माहिती पालघर जिल्हावासियांना असणे आवश्यक आहे.

कारण प्रश्न केवळ प्रकल्पांचा नाही; प्रश्न पालघरच्या जमिनीचा, तिच्या वापराचा आणि भविष्यात जिल्ह्याचे स्वरूप नेमके कसे बदलणार आहे, याचा आहे. आमचे खासदार, आमदार, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आदींना या विविध प्रकल्पांची आणि त्यासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाची माहिती देण्यात आलेली आहे का? हा प्रश्नही विचारला जाणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्याच्या विकासाच्या नावाखाली अनेक मोठे प्रकल्प येत असतील, तर त्यांची संपूर्ण माहिती जिल्हावासियांपासून दूर राहण्याचे कारण काय? कोणत्या प्रकल्पासाठी किती जमीन लागणार आहे, कुठे भूसंपादन प्रस्तावित आहे किंवा सुरू आहे आणि त्यामागील नेमका उद्देश काय आहे, याची माहिती स्पष्टपणे समोर येणे गरजेचे आहे. विकासाच्या नावाखाली नेमके काय सुरू आहे, याची माहिती ज्यांच्या जमिनीवर आणि परिसरात हे प्रकल्प उभे राहणार आहेत, त्या पालघरवासियांना असायलाच हवी.

त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या सर्व प्रकल्पांची आणि त्यासाठी प्रस्तावित किंवा सुरू असलेल्या भूसंपादनाची माहिती पारदर्शकपणे जिल्हावासियांसमोर ठेवायला हवी, असे सुचवावेसे वाटते.