नवयुग पालघर
पालघर जिल्ह्यातील पुराने मोठा तडाखा दिला.. या निमित्ताने अनेकानी सारेच जण खडबडून जागे झाले, ही जाग तात्पुरती ठरू नये यासाठी आता दीर्घकालीन उपाययोजना हवी. अशी उपाययोजना करायची तर घटनांमागच्या नेमक्या कारणांचा शोध घ्यायला हवा. या पार्श्वभूमीवर,
नवयुग पालघर ०२-०९ ऑगस्ट अंकातील हे संपादकीय...
**पूर परिस्थिती : वर्तमान आणि भविष्याचा सर्वंकष अभ्यास व्हायला हवा**
जुलै महिन्यातील अतिवृष्टी आणि महापुराने जिल्ह्यातील पूर्व भाग वगळता सर्वच तालुक्यांमधील शेतकरी, व्यापारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठी झळ पोचवली आहे. शासनाने विशेष भाग म्हणून आता आपल्या नुकसान भरपाई पॅकेज मध्ये सुधारणा करून वाढ केलेली आहे. शासनाच्या पूर्वीच्या निकषानुसार ही वाढ मोठी असली तरी नुकसान झालेल्या विविध घटकांसाठी ती पुरेशी नाही हे निश्चित. आता या निकषांप्रमाणे शासनाकडून निधी प्राप्त होऊन हा निधी लवकरात लवकर संबंधित घटकापर्यंत पोहोचायला हवा. यामध्ये ज्यांना झळ पोचली आहे त्या सर्वांना उचित न्याय मिळेल हे, जिल्हा प्रशासनाने पाहायला हवे.
ही झाली एक बाजू. मात्र याच बरोबरीने आता दुसर्या महत्त्वाच्या बाजूकडे विशेषत: शासनाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. आणि शासनाने असा गांभीर्याने विचार करावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीची दखल घेऊन शासनापर्यंत ही बाजू पोचवायला हवी. एकाच वेळी झालेला प्रचंड पाऊस हे या हानीचे प्रमुख कारण होते, हे नाकारता येणार नाही. मात्र त्याचबरोबरीने अलीकडे जे विकास प्रकल्प झालेले आहेत त्याचा थेट फटका या प्रचंड पावसामुळे बसला का याचा अभ्यास करून तसा अहवाल जायला हवा.
जिल्ह्यात सध्या मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस महामार्ग, विरार डहाणू चौपदरीकरण, दिल्ली मुंबई समर्पित रेल्वे मालवाहतूक मार्ग हे तीन प्रमुख मार्ग पूर्णत्वाकडे जात आहेत. या मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर भराव करण्यात आला आहे. हा भराव प्रचंड पावसाच्या परिस्थितीत बांध म्हणून काम करत असणार हे निश्चित. किंबहुना तसे झाल्याचे शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे म्हणणे आहेच. म्हणूनच हे प्रकल्प या हानीला किती जबाबदार आहेत याचा सर्व बाजूंनी तज्ञांकडून अभ्यास करून घ्यायला हवा. पुन्हा ही प्रक्रिया शासन- प्रशासन अशी एकतर्फी व्हायला नको तर त्यात स्थानिकांचाही सहभाग घ्यायला हवा.
आता हे झाले जे प्रकल्प पूर्णत्वास येत आहेत त्याबद्दल. मात्र यापुढे प्रस्तावित आणि काम सुरू होणार्या प्रकल्पांची यात भर पडणे अपेक्षित आहे. असे झाल्यास त्याचाही फटका अशावेळी बसू शकतो. वाढवण येथील बंदरासाठी समुद्रात भराव होणार आहे. त्याचबरोबर बंदरापासून पुढे मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती मार्ग व तिथून पुढे समृद्धी महामार्ग अशा प्रस्तावित १२० मीटर रुंदीच्या महामार्गासाठी मोठा भराव होणार आहे. पुढे शासनाने मुरबे परिसरात जिंदाल बंदर प्रस्तावित केले आहे. तेथेही समुद्रात भराव होणार आहे. तदनंतर सातपाटी येथे बंदर प्रस्तावित आहे. तेथेही समुद्रात भराव अपेक्षित आहे. आता नव्याने कोरे येथे समुद्रातील विमानतळ प्रस्तावित आहे. यासाठीही समुद्रात भराव अपेक्षित आहे. याच बरोबरीने ऊसरणी, मथाणे येथेही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मोठे क्षेत्र औद्योगीकरणासाठी खुले करून देऊ इच्छिते. येथेही साहजिकच भराव अपेक्षित आहे. या अतिवृष्टीत पालघर डहाणू, तलासरीसह वसई तालुक्याला कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे याचा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे. याचाही अंतर्भाव या अभ्यासात असायला हवा किंबहुना हा अभ्यास झाल्यानंतरच या प्रकल्पांसंबंधी विचार व्हायला हवा.
आम्ही आवश्यक उपाययोजना करू, मात्र प्रकल्प येणारच अशी भूमिका शासनाने घेऊ नये. या अतिवृष्टी दरम्यान तसेच यापूर्वीही अतिवृष्टीच्या काळात या जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी खूप भोगले आहे. नुकसान भरपाई देऊन शासन दरवेळी आपले समाधान करून घेते. मात्र ज्यांना झळ पोचते त्यांचा गांभीर्याने विचार यात होत नाही. यामध्ये सामान्य नागरिक, शेतकरी, व्यापारी असे सारेच समाज घटक प्रभावित होतात. विरार, नालासोपार, वसई या पट्टयातील नागरिकांनी तर याचा अनुभव घेतला आहे. सफाळे, केळवा रोडसह बोईसर आणि पुढे डहाणू, तलासरी भागाने आता याचा अनुभव घेतला. याची पुनरावृत्ती कशी टाळता येईल या दृष्टीनेच आता अभ्यास नियोजन आणि निर्णय व्हायला हवा !
