२३ ऑक्टोबर रोजीच्या जनता दरबारात पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी एस्सार प्रकल्पासंबंधात केलेल्या वक्तव्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र पालकमंत्र्यांचे हे वक्तव्य खरोखरीने प्रकल्पाविरोधात आहे की अन्य काही कारणास्तव, हे यथावकाश स्पष्ट होईल, या पार्श्वभूमीवरील नवयुग पालघरचे १८-२५ ऑक्टोबर अंकातील हे संपादकीय...
**अस्वस्थ पालकमंत्र्यांचा अस्वस्थ पालघर जिल्हा**
२३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या जनता दरबारात पालकमंत्री गणेश नाईक संतप्त झाले.उसरणी भागामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अंतर्गत १२०० एकर जमिनीवरील प्रस्तावित प्रकल्प हा त्यांच्या संतापाचे कारण बनला. या प्रकल्पा विरोधात लढत असणारे तरुण त्यांना भेटले तेव्हा या प्रकल्पाची माहिती त्यांनाच नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. पालकमंत्री नावालाच आहेत का असा त्यांचा काहीसा सवाल होता. हे कोणी केले ? प्रशासनाने पालकमंत्र्यांना न सांगता निर्णय कसा घेतला? इथवर अत्यंत कडक शब्दांमध्ये त्यांनी ताशेरे ओढले व या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. दुसर्‍या एका नगरविकास आणि वन विभागाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सुद्धा पालकमंत्र्यांनी आपला राग किंवा नाराजी व्यक्त केली. प्रकल्पाशी संबंधित आलेल्या युवकांनी व उपस्थितांनी स्थगितीच्या या घोषणेचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले. मात्र लगेचच मुंबईतून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया आली. त्यांनी पालकमंत्र्यांनाच नव्हे तर ग्रामस्थांनाही विश्वासात न घेता चालवलेल्या या प्रकल्पावर बोलण्याऐवजी शेतकर्‍यांना वाढीव दर देण्याची भाषा केल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान पालकमंत्र्यांच्या स्थगितीची घोषणा तशीच राहिली. परिणामी त्या भागातील नागरिक आता या दोहोच्या भूमिकेमुळै संतप्त झाल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या काही महिन्यातील ठाणे आणि नवी मुंबईतील राजकारण लक्षात घेतल्यास, पालकमंत्र्यांचा नेमका राग म्हणजे त्रागा ( प्रकल्पाविरोधात की अन्य कारणासाठी ? )कशासाठी होता, हे अनेकांच्या लक्षात आले असेल. याउलट, या भागातील शेतकरी,मच्छीमार,आदिवासी, विविध घटक यांच्या मनात जी अस्वस्थता आहे ती वेगळीच आहे.
याचे कारण आहे,वाढवण बंदराविषयी स्थानिकांच्या भावना लक्षात घेण्याऐवजी या बंदराला केंद्रित करून आता राज्य सरकारमार्फत दररोजच केल्या जाणार्‍या प्रकल्पांच्या घोषणा. यातून झाई ते थेट अर्नाळा असे समुद्रावरील अतिक्रमण तर पूर्ण झाले आहेच.पण त्याचबरोबर आदिवासी भागातील जंगलाचा विनाश सुरु आहे.ज्यातून वृक्षतोड, माती, मुरूम, दगड यासाठी डोंगर बोडके करणे.तसेच इथल्या सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यावरील अतिक्रमण. असे चहूबाजूने एकूणच विकासाच्या नावाखाली विनाशाचे संकट घोंघावू लागले आहे.आणि हे सारे डोळ्यासमोर घडत आहे.
कोणी अतिशयोक्ती म्हणेल परंतु इथला /या भागातला प्रत्येक माणूस आज अस्वस्थ आहे. किंबहुना सरकारच्या दडपशाही आणि दमनशाहीमुळे तो रडकुंडीला, मेटाकोटीला आला आहे, हतबल झाला आहे असेही एक चित्र पाहायला मिळते.मात्र त्याचवेळी लढण्याचे बळही तो राखून आहे. हे काहीसे भावनिक वाटेल.परंतु वास्तववादी चित्र आहे.प्रकल्पांच्या ठिकाणी असलेले पोलिसांचे ताफे या दडपशाहीची साक्ष देतात.
आमच्या पालकमंत्र्यांनी लोकांच्या मनात जी खदखद आहे. त्यासाठी अस्वस्थ व्हायला हवे. लोकांची ही अस्वस्थता राज्याच्या प्रमुखापर्यंत पोहोचवायला हवी अशी जिल्हावासीयांची भावना आहे. मात्र त्यांची अस्वस्थता ही तात्कालिक आणि एखाद्या छोट्या कारणाकरता असेल तर त्यातून जिल्हावासीयांना नैराश्यचं येणार. केवळ पालकमंत्री नाही तर इथल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीनेही जे काही चाललेले आहे,त्यासाठी अस्वस्थ असायला हवे. जिल्हावासीयांच्या मनातील खदखद, त्यांची अस्वस्थता आमचे लोकप्रतिनिधी, आमचे पालकमंत्री यांच्या पर्यंत पोहोचत नसेल तर ते चिंता वाढवणारे आहे.
आजच्या परिस्थितीसाठी प्रशासनाला फारसा दोष देता येणार नाही.कारण ते सरकारच्या हुकमाचे ताबेदार आहेत. सरकारचा हुकूम पाळला नाही तर त्यांना इथून गाशा गुंडाळावा लागेल. मात्र प्रकल्पांतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याची भूमिका ( जी नागरिकांसोबत प्रशासकीय काम करताना प्रशासन घेत असते ) सर्व पातळीवरच्या प्रशासनाने घ्यायला हवी.या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक छोट्या-छोट्या पातळीवर, छोट्या- छोट्या बाबींमध्ये अतिशय पारदर्शकपणे नियम आणि कायद्याचे तंतोतंत पालन होईल हे त्यांनी पाहायला हवे. प्रकल्पाचे कोणतेही काम पुढे रेटत असताना प्रशासनाची हीच भूमिका राहायला हवी आजच्या घडीला तसे होताना दिसत नाही हे अनेक उदाहरणांवरून सांगता येईल. अशावेळी सरकारऐवजी प्रशासनाला नागरिकांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागते. जिल्हा प्रशासन ज्यामध्ये पोलीस प्रशासनाचाही संबंध आहे,त्यांनी जिल्हावासियांच्या भावना आपले पालकमंत्री तसेच थेट सरकारच्या प्रमुखांपर्यंत पोहोचवायला हव्यात !
