नवयुग पालघर
***मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग (NH-48) लगतच्या अतिक्रमणांवर कारवाई; ८० अतिक्रमित मालमत्तांची पाहणी, हटाव कार्यवाहीला वेग****
पालघर, दि. १७ ऑगस्ट : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ लगत पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीतील अनधिकृत हॉटेल्स, ढाबे, टायर व पंक्चर दुकाने, इतर व्यावसायिक बांधकामे तसेच महामार्गाच्या हद्दीत व रस्त्याच्या दुभाजकावर टाकण्यात येणाऱ्या डेब्रिजविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईचा भाग म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) २२ ते ३० जुलै २०२६ या कालावधीत ८० अतिक्रमित मालमत्तांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पोलीस प्रशासन व वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVMC) यांच्या सहकार्याने संबंधित अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही केली आहे. आता ओळख निश्चित झालेली उर्वरित अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे १५ दिवसांच्या आत हटविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत.
वनेमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महामार्ग-48 लगतच्या अतिक्रमणांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या बैठकीत अतिक्रमणांवर नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर महामार्ग प्राधिकरण, वन विभाग तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रानुसार कारवाई सुरू केली. पुढील कार्यवाही जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिक्रमण कारवाईचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत महामार्ग प्राधिकरण कडून सुरू असलेल्या कारवाईची माहिती घेण्यात आली. कारवाईला होत असलेल्या विलंबाबाबत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महामार्गाची हद्द निश्चित झाल्यानंतर त्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी महामार्ग प्राधिकरणाची असल्याचे स्पष्ट करत कार्यक्षेत्राचे कारण देऊन जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. करण्यात आलेल्या कारवाईचा स्पष्ट कृती अहवाल ( ATR) सादर करण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहेत.
महामार्गालगतच्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी व सर्वेक्षण करून अतिक्रमणांचे स्वरूप, व्यापलेले क्षेत्र, बांधकामांची स्थिती आणि संबंधित जमिनीचा कायदेशीर दर्जा याची माहिती संकलित करण्यात आली असल्याचे संबंधित यंत्रणांनी म्हटले आहे. वन विभागाच्या सर्वेक्षणात एकूण ११४ अतिक्रमणे आणि ७३ हजार ८३१ चौरस मीटर बांधीव क्षेत्र नोंदविण्यात आले आहे. यामध्ये ढाबे व उपाहारगृहे, दुकाने व व्यापारी बांधकामे, वाहनतळ, पंक्चर दुकाने आणि चहाच्या टपऱ्यांचा समावेश आहे.
अतिक्रमणांचे संबंधित जमिनीच्या कायदेशीर दर्जानुसार वर्गीकरण करण्यात आले असून, महामार्ग प्राधिकरण आणि वन विभाग त्यांच्या अखत्यारीतील प्रकरणांवर स्वतंत्रपणे नियमानुसार कार्यवाही करीत आहेत. राखीव व संरक्षित वनक्षेत्रातील अतिक्रमणांबाबत संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महामार्गालगतच्या अतिक्रमित क्षेत्राबाबत वन विभागाकडून स्वतंत्र अहवाल घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामार्गालगतच्या सर्व संबंधित भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अतिक्रमणांची राइट ऑफ वे (RoW) आणि कंट्रोल लाईननुसार नोंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतिक्रमणे नेमकी कोणत्या यंत्रणेच्या कार्यक्षेत्रात येतात, हे निश्चित करण्यात येणार असून त्यानुसार महामार्ग प्राधिकरण, वन विभाग, विरार वसई मनपा आणि संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून पुढील कार्यवाही केली जाईल. राइट ऑफ वे आणि कंट्रोल लाईनमधील तसेच तुंगारेश्वरकडील भागातील अतिक्रमणे स्पष्टपणे निश्चित करून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ओळख निश्चित झालेली अनधिकृत अतिक्रमणे १५ दिवसांच्या आत हटविण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश महामार्ग प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. अतिक्रमण हटाव मोहिमेसाठी आवश्यक पोलीस सहकार्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पोलीस प्रशासनाला करण्यात आल्या असून, सक्षम प्राधिकरणाशी समन्वय साधून आवश्यक कायदेशीर नोटिसा व इतर कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
महामार्गालगत नव्याने अतिक्रमणे होऊ नयेत तसेच रस्त्याच्या दुभाजकावर, महामार्गाच्या हद्दीत अथवा वन हद्दीत अनधिकृतपणे डेब्रिज टाकले जाऊ नये, यासाठी नियमित देखरेख व प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाणार आहे. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून महामार्ग प्राधिकरण, वन विभाग, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांच्या समन्वयातून उर्वरित अतिक्रमणांवर टप्प्याटप्प्याने संयुक्त हटाव कारवाई करण्यात येणार आहे.
अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या संपूर्ण कार्यवाहीवर जिल्हा प्रशासनाकडून कृती अहवाल आणि कालबद्ध अनुपालनाच्या माध्यमातून नियमित देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. कार्यक्षेत्राच्या मुद्द्यावरून कारवाईला विलंब होता कामा नये, असे स्पष्ट करत सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने जबाबदारी पार पाडावी, असे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी सांगितले. निर्देशांच्या अंमलबजावणीत पुढेही विलंब किंवा दिरंगाई झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
