नलिनी फोरमची जागतिक परिषद श्रीलंकेत पार पडली
भारतीय मच्छीमारांच्या हक्कांसाठी NFF अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांची ठाम मांडणी
कँडी (श्रीलंका) दि. १३ :
नलिनी फोरमची जागतिक आंतरराष्ट्रीय तिसरी परिषद श्रीलंकेत उत्साहात पार पडली. या परिषदेत भारतातील मच्छीमार समाजाच्या हक्कांसाठी नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (NFF) चे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी ठाम मांडणी केली. ५ ते १३ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट (NICD), कँडी, श्रीलंका येथे ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
या परिषदेचे आयोजन श्रीलंका स्टिअरिंग कमिटी (SLSC) फॉर नयेलेनी फोरम व आंतरराष्ट्रीय नियोजन समिती (IPC) फॉर फूड सोव्हरिन्टी यांच्या व नयेलेनी ग्लोबल फोरमच्या संयुक्त विद्यमाने झाले होते. नऊ दिवस चाललेल्या या परिषदेत १०४ देशांतील सुमारे ८०० प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. जगभरातील शेतकरी, मच्छीमार, कष्टकरी, मजूर संघटनांचे नेते, अन्न सार्वभौमत्वाचे पुरस्कर्ते, नागरी समाजातील कार्यकर्ते आणि धोरणकर्ते या मंचावर एकत्र आले.
या परिषदेत अनंत काळ मासेमारी व्यवसाय टिकून राहावा, पारंपरिक मच्छीमारांचा उदरनिर्वाह अबाधित राहावा, टिकाऊ शेती, कृषी-पर्यावरणशास्त्र, उत्पादक सहकारी संस्था व अन्न उत्पादकांचे हक्क अशा महत्त्वाच्या विषयांवर धोरणात्मक चर्चा झाली.
तांडेल यांची ठळक मागणी
रामकृष्ण तांडेल यांनी भारतातील मच्छीमारांच्या समस्या ठळकपणे मांडल्या. त्यांनी पुढील मुद्दे उपस्थित केले –
1. महाराष्ट्रातील वाढवण (वाढवण), केरळमधील विझिंजम, कर्नाटकातील होनावर-केनी-अंकोला आणि गोव्याच्या वास्को या महाकाय बंदरांमुळे हजारो मच्छीमार विस्थापित होतील. म्हणून ही बंदरे रद्द करावीत आणि भारतात आदिवासी वनहक्क कायद्याच्या धर्तीवर किनारा हक्क कायदा (Coastal Rights Act) आणावा.
2. पाकिस्तान व श्रीलंकेत पकडण्यात आलेल्या मच्छीमारांची त्वरित सुटका व्हावी.
3. विध्वंसक व औद्योगिक मासेमारीवर कठोर कारवाई करून बंदी घालावी.
“आमचे समुद्र, आमचे किनारे, आमचे हक्क!”
आपल्या प्रभावी भाषणात तांडेल म्हणाले,
> “महाराष्ट्रातील वाढवणसारखी महाकाय बंदरे ही आमच्या उपजीविकेवर गदा आणणारी प्रकल्पे आहेत. आमच्या संमतीशिवाय अशी बंदरे उभी राहतात. ती आमचे उत्पन्नच नाही तर आमची संस्कृती व जीवनपद्धतीसुद्धा हिरावून घेतात. म्हणूनच मजबूत किनारा हक्क कायदा गरजेचा आहे. पाकिस्तान व श्रीलंकेत अटक झालेल्या मच्छीमारांवर अन्याय होत आहे. ते गुन्हेगार नसून उपजीविकेसाठी समुद्रात गेलेले गरीब मच्छीमार आहेत. तसेच औद्योगिक मासेमारीमुळे समुद्र आणि पारंपरिक मच्छीमार दोन्ही धोक्यात आले आहेत. हा संघर्ष केवळ भारतातील मच्छीमारांचा नाही, तर न्याय, सन्मान व अन्नसुराज्यासाठीचा जागतिक संघर्ष आहे.”
WFFP वर तांडेल यांची निवड
परिषदेदरम्यान वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पिपल (WFFP) या जागतिक मच्छीमार संघटनेच्या दोन सभा पार पडल्या. यानंतर १५ सप्टेंबर रोजी निगंबो येथे झालेल्या WFFP प्लॅनिंग कमिटीच्या बैठकीत रामकृष्ण तांडेल यांची प्लॅनिंग कमिटीवर नियुक्ती करण्यात आली.