नवयुग पालघर
कोट्यवधीचे प्रकल्प, रोजगार संधीची आश्वासने, कौशल्य प्रशिक्षणाची चर्चा... या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था मात्र चिंता करावी अशीच आहे. हे आजचंच चित्र नाही तर अनेक वर्षांचं चित्र आहे...
या अनुषंगाने जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणसंबंधी चर्चा करणारे नवयुग पालघर २३-३० ऑगस्ट अंकातील हे संपादकीय...
***शिक्षणासाठीही काही गुंतवणूक करणार का ?***
जिल्ह्यात दररोज कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प घोषित होत आहेत. अलिकडेच जिल्हा पातळीवर गुंतवणूक परिषद पार पडली. या गुंतवणूक परिषदेतही कोट्यवधीचे प्रकल्प जिल्ह्यात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असल्याचे सांगण्यात आले. या सार्या गुंतवणुकीतून जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीच्या संधी प्राप्त करून दिल्या जात असल्याचा दावा शासन आणि प्रशासनाकडून केला जात आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असताना स्थानिक तरुणांना कुशल बनवण्याची चर्चाही वारंवार होत आहे, आणि या दृष्टीने जिल्ह्यामध्ये विविध पातळीवर कशाप्रकारे प्रयत्न होत आहेत यासंबंधीची माहिती दिली जात आहे.साहजिकच हा मुद्दा शिक्षणाशी येऊन भिडतो.या पार्श्वभूमीवर मात्र इथल्या शिक्षण व्यवस्थेचे त्यातही प्राथमिक शिक्षणाचे चित्र भयावह असल्याचे पाहायला मिळते.
जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाची बोंब असेल तर पुढे जिल्ह्यातील मुलं-मुली माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणापर्यंत वाटचाल करणार तरी कशी हा प्रश्न आहे. मात्र आमचे शासन आणि प्रशासन हा प्रश्न तसाच ठेवून कोट्यवधीची गुंतवणूक, त्याद्वारे शेकडो प्रकल्प, त्याद्वारे हजारो रोजगाराची निर्मिती, या उपलब्ध होणार्या रोजगारासाठी कुशल तरुण तयार करणे अशा घोषणा करत आहेत.
आपण येथे फक्त जिल्हा परिषद शाळांबद्दल बोलुयात.. जिल्ह्यातील या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची १६४९ पदे आजमितीसही रिक्त आहेत.हे चित्र आहे शिक्षकांच्या पातळीवरील.
यापुढे जाऊन या शाळांसाठी मुख्याध्यापक हा महत्त्वाचा घटक.त्यांची तर जिल्ह्यामध्ये पूर्णत: बोंबच आहे. जिल्ह्याला ३४० मुख्याध्यापक मंजूर आहेत पैकी केवळ २७ मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत. अन्य तब्बल ३१३ पदे रिक्त आहेत.
मुख्याध्यापक पदानंतर केंद्रप्रमुख हा दुसरा महत्त्वाचा घटक. काही शाळांचा समूह मिळून केंद्रशाळा बनते. हे केंद्रप्रमुख म्हणजे या शाळांचे समन्वयक. शाळांच्या सर्व पातळीवरील प्रगतीवर लक्ष देण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुखांवर असते. जिल्ह्यात केंद्रप्रमुखांची मंजूर पदे १५० आहेत. तर यापैकी केवळ ५१ इतकीच पदे कार्यरत असून ९९ पदे आजमितीस रिक्त आहेत. शाळा - केंद्र शाळाच्या पुढील समन्वयक घटक म्हणजे विस्तार अधिकारी. काही केंद्र शाळांचा समूह मिळून शाळा आणि केंद्रशाळांची एकत्रित जबाबदारी पर्यवेक्षक या नात्याने विस्तार अधिकार्याकडे असते. हा देखील शालेय शिक्षणामधला एक महत्त्वाचा दुवा/ महत्त्वाचा घटक. मात्र येथेही बोंबच आहे. विस्तार अधिकारी हे पद दोन श्रेणींमध्ये विभागलेले आहे. यातील विस्तार अधिकारी श्रेणी २ वर्ग ३ या संवर्गात ४४ पदे मंजूर असून, त्यापैकी १८ पदे भरलेली आणि २६ पदे रिक्त आहेत. विस्तार अधिकारी श्रेणी ३ वर्ग ३ या संवर्गात २७ पदे मंजूर असून ५ पदे भरलेली आणि २२ पदे रिक्त आहेत.
जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाची अशी बोंब असेल तर आमची मुलं शिकणार तरी कशी किंवा गेली अनेक वर्ष शिकतात तरी कशी हा प्रश्न उपस्थित होतो.मात्र आमच्या शासनकर्त्यांना, त्यातील शिक्षणमंत्र्यांना याचे कोणतेही सोयर सुतक नाही. आम्ही प्राथमिक शिक्षणच व्यवस्थित देत नसू तर आम्ही येथे उच्चशिक्षित, कुशल कारागीर तरी कसे तयार करणार आहोत याचं कोणते उत्तर आमच्या प्रशासनाकडे आमच्या शासनाकडे, आमच्या पालकमंत्र्यांकडे आहे ? म्हणजे आडात नाही तर पोहर्यात येणार कुठून असंच काहीसे हे चित्र आहे. मूळ पाया प्राथमिक शिक्षण, तोच पाया जर असा कमकुवत असेल तर त्यावरची इमारत कशी असेल हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
जिल्ह्यातील हे चित्र केवळ चिंताजनकच नाही तर चीड आणणारे आहे. कॉकरोच पार्टीने शिक्षणाचा जो मुद्दा उचलायचं ठरवलं आहे, त्याला म्हणूनच महत्त्व आहे असे निश्चितपणे म्हणता येईल.
प्रकल्पांत गुंतवणूक करता, त्यासाठी पाठ थोपटून घेता, जरूर घ्या... पण मूळ शिक्षणात आपण काही गुंतवणूक करत आहोत का, की ही सारी व्यवस्था केवळ मुठभरांसाठीच काम करणार आहे ?आम्ही याकडे लक्ष देणार की नाही ?
