आपत्तीग्रस्तांना १० कोटी ३३ लाखांची तातडीची मदत; जिल्ह्यासाठी ३९ कोटी ८६ लाखांची विशेष वाढीव मदत — पालकमंत्री गणेश नाईक
पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी रोजगारनिर्मिती, आदिवासी विकास, शेती, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास आणि क्रीडा क्षेत्रावर शासनाकडून विशेष भर देण्यात येत आहे. आपत्तीग्रस्तांना तातडीची मदत देण्यासोबतच ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढवून शेती आणि पशुपालनाला बळ देण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिकांच्या सहभागातून पालघरच्या विकासाला आणखी वेग देण्यात येईल, असा विश्वास वनेमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.
भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ झाला. यावेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख, प्रशिक्षणार्थी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी पी. व्ही. अमल, अपर पोलीस अधीक्षक विनायक नरळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक उपस्थित होते.
आपत्तीग्रस्तांना तातडीची मदत
नैसर्गिक आपत्तीत जीव गमावलेल्या २३ नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करत पालकमंत्र्यांनी आपत्तीग्रस्तांना अन्नधान्य, कपडे, भांडी तसेच घरांच्या पडझडीच्या नुकसानीपोटी १० कोटी ३३ लाख रुपयांची तातडीच्या शासकीय मदतीबरोबरीने ३९ कोटी ८६ लाख रुपयांची विशेष वाढीव मदत प्राप्त झाल्याचे ते म्हणाले.
मदत व बचावकार्यात योगदान देणाऱ्या एनडीआरएफच्या दोन पथकांसह जिल्हा प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांचे त्यांनी आभार मानले.
एक लाखांहून अधिक मजुरांना रोजगार
आदिवासी भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगारनिर्मितीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात एक लाखांहून अधिक मजुरांना रोजगार, तब्बल १८ लाख मनुष्यदिनांची निर्मिती आणि ६५ कोटी रुपयांची मजुरी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) देण्यात आल्याची तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठी १ लाख ६० हजार वृक्षलागवड तसेच ५३१ जलसंधारणाची कामे करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली .
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६, वीजदर सवलत आदी विविध योजनांचा मागोवा त्यांनी यावेळी घेतला.
जुलै-ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत स्वामित्व सनद, जिवंत ७/१२, विशेष सहाय्य योजनांचे दाखले, वनपट्टेधारकांची अँग्री स्टॅक नोंदणी, ई-केवायसी, वनहक्क मोजणी नकाशे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दाखले अशा विविध सेवांमधून १७ हजार २०० प्रमाणपत्रे व दाखले वितरित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला व बालविकासालाही बळ
अंगणवाडीच्या पायाभूत सुविधांसाठी ३३ नवीन बांधकामे आणि २९ विशेष दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात येत असून अतिसंवेदनशील आदिवासी समूहांच्या विकासासाठी प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास अभियानांतर्गत जिल्ह्यात १५ नवीन अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्यात आल्याचे ते म्हणाले ,
. गेल्या सात महिन्यांत साडेसतरा हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी, १४ हजार कामगारांचे नूतनीकरण करण्यात आले असून ३ कोटी ६४ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.
पालघरच्या खेळाडूंची राष्ट्रीय भरारी
पालघरच्या क्रीडापटूंनी राष्ट्रीय पातळीवर जिल्ह्याचे नाव उंचावले आहे. केळवा बीच येथे निवड चाचण्या आणि राष्ट्रीय स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करण्यात आल्याची म्ह पहिल्या खेलो इंडिया आदिवासी गेम्समध्ये पालघरच्या निशा सांबरने ४ बाय १०० आणि ४ बाय ४०० मीटर रिले स्पर्धेत कांस्यपदक पटकावले. शालेय राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये जिल्ह्यातील सुमारे ११ खेळाडूंनी राष्ट्रीय पदके, तर २३ खेळाडूंनी राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग नोंदविला.
प्रशासन अधिक नागरिकाभिमुख
‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’, डीबीटी, महा-ऑनलाईन, ई-फेरफार आणि ‘आपले सरकार’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे शासकीय सेवा अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होत असून आदिवासी संस्कृतीचा समृद्ध वारसा, शेती, मत्स्यव्यवसाय, उद्योग आणि पर्यटनामुळे पालघर महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करत असल्याचे ते शेवटी म्हणाले .