नवयुग पालघर
***मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावर गुप्तता, दडपशाही आणि दिशाभूल केल्याचा वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचा आरोप***
प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर २८ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचणी किनारपट्टी परिसरात केलेल्या पाहणी दौऱ्यानंतर वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने तीव्र आक्षेप घेत सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. संघर्ष समितीने बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा दौरा पूर्णपणे गुप्त पद्धतीने पार पडल्याचा आरोप करत, स्थानिकांना विश्वासात न घेता प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याचाही आरोप केला.
या दौऱ्यात, मुख्यमंत्र्यांसोबत पालकमंत्री गणेश नाईक, मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे, जवाहरलाल नेहरू प्राधिकरणाचे अध्यक्ष , जिल्हाधिकारी इंदू राणी जाखड आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले, मात्र या दौऱ्याची अधिकृत माहिती ना ग्रामपंचायतींना देण्यात आली, ना स्थानिक ग्रामस्थांना अशी तक्रार समितीने केली.
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी आरोप केला की, “सरकार पालघर जिल्ह्यात विविध प्रकल्प जबरदस्तीने लादत आहे. विरोध करणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष वाढवणला आलेच नाहीत; चिंचणी भागात जाऊन पाहणी करून तोच बंदर परिसर असल्याचे सांगितल्याबद्दलही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.”
समितीचे सचिव वैभव वझे यांनी , वरोर-तारापूर-टॅप्स मार्गावर मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. “कोणाचा दौरा आहे, हेही स्पष्ट सांगितले जात नव्हते. ग्रामस्थांना समुद्राकडे जाणारे रस्ते बंद करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांची भेट मागितली, पण नाकारण्यात आली. काही ग्रामस्थांना अडवण्यात आले, काहींना ताब्यात घेण्याचाही प्रयत्न झाला,” असा आरोप केला.
*वाढवण बंदरासंबंधातील मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यांचे संघर्ष समितीकडून मुद्देनिहाय खंडन*
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ जून रोजीच्या आपल्या अधिकृत वाढवण बंदर पाहणी दरम्यान चिंचणी समुद्र किनाऱ्यावर पत्रकारांशी संवाद साधताना केलेले अनेक दावे व दिलेल्या माहिती अनुषंगाने वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे सचिव वैभव वझे यांनी समितीच्या पत्रकार परिषदेत तांत्रिक आणि कायदेशीर खंडन केले.
समितीने म्हटले की, मुख्यमंत्री ज्या ठिकाणी उभे राहून “हीच वाढवण बंदराची साईट” असल्याचे म्हणाले, ती जागा प्रत्यक्ष प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्प क्षेत्रापासून ८ ते १० किलोमीटर दूर होती. त्यामुळे आपण बंदराच्या स्थळी उभे आहोत हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा माध्यमे आणि जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
प्रस्तावित वाढवण बंदर केवळ सध्याच्या जवाहरलाल नेहरू बंदररापेक्षा तीनपट मोठे असल्याचा दावा फेटाळून लावत समितीने सांगितले की, मूळ आराखड्यानुसार हा प्रकल्प पाच ते सहापट मोठा असून त्याचे पर्यावरणीय परिणामही तितकेच गंभीर असतील. पर्यावरणीय परिणामांचे हे गांभीर्य लपविण्यासाठी ही फसवी माहिती दिल्याचे वझे म्हणाले.
२० मीटर नैसर्गिक खोलीच्या दाव्यावरही समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महाराष्ट्रातील जयगड, केरळमधील विझिंजम आणि विजागापटनम येथे अशाच प्रकारची नैसर्गिक खोली उपलब्ध असल्याचे सांगून हा दावा खोटा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भूसंपादनाच्या मुद्द्यावर बोलताना वझे यांनी सांगितले की, “४८ टक्के भूसंपादन झाल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. काहींनी पैसे स्वीकारले असले तरी जमीन नोंदींचे अनेक प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत.” त्यांनी माजी अध्यक्ष उमेश वाघ यांचा संदर्भ देत, पूर्वी २० लाख रुपये प्रति हेक्टर दराचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र आता प्रत्यक्षात चार ते पाच लाखांचा दर मिळत असल्याने आपली फसवणूक झाल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असल्याचे ते म्हणाले.
**मच्छीमार, शेतकरी आणि पर्यावरण धोक्यात; संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा**
नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे रामकृष्ण तांडेल यांनी सांगितले की, १९ जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आणि २३ एप्रिलला विधानभवनावर मोर्चे काढूनही सरकारने कोणतीही दखल घेतली नाही. “मुख्यमंत्री भेट देत नाहीत आणि तरीही लोकांना विश्वासात घेतल्याचा दावा करतात, ही फसवणूक आहे,” असे ते म्हणाले.
तांडेल यांनी इशारा दिला की, वाढवण बंदरामुळे उत्तन ते झाई या किनारपट्टीवरील पारंपरिक मासेमारी धोक्यात येईल. २८ मोठे प्लॅटफॉर्म, जहाजांची सततची वाहतूक आणि सुमारे १० किलोमीटरचा प्रतिबंधित पट्टा यामुळे मच्छीमारांचे क्षेत्र संकुचित होईल.
महाराष्ट्र मच्छीमार सहकारी संघाच्या अध्यक्षा ज्योती मेहेर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “विश्वासात घेतल्याशिवाय बंदर होणार नाही असे मुख्यमंत्री म्हणत असतील, तर एवढा पोलीस फौजफाटा घेऊन का उतरावे लागले?” त्यांनी मच्छीमारांच्या मासेमारी क्षेत्रांच्या नोंदीच व्यवस्थित नसताना नुकसानभरपाई कोणत्या निकषांवर दिली जाणार, असा सवालही उपस्थित केला.
समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी प्रकल्पासाठी प्रस्तावित रस्ता आणि रेल्वेमुळे ५५८ सर्व्हे नंबर्सचे ५७१ हेक्टर क्षेत्र बाधित होणार असल्याचा दावा केला. ३५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी सुमारे ७२ हजार झाडांची कत्तल होणार असून, समुद्रकिनाऱ्यालगत १०० मीटर अंतरावर आणि ३८० मीटर रुंदीचा पट्टा विकसित केला जाणार असल्याने मोठी हानी होणार असल्याचे सांगितले. यामुळे कांदळवन, शेती, डोंगर आणि जलस्रोत धोक्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संघर्ष समितीने स्पष्ट केले की, हा लढा “भूमिपुत्र , समुद्र, रोजगार आणि पुढील पिढ्यांचे अस्तित्व वाचवण्याचा” आहे. सरकारने दडपशाही थांबवून बंदर रद्द करावे अशी आग्रही मागणी करत, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला.
