नवयुग पालघर
गेल्या आठवड्यात पालघर जिल्ह्यात झालेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर नवयुग पालघरच्या १२ जुलै २०२६ च्या अंकात प्रकाशित झालेले हे संपादकीय.
विकास, पर्यावरण, हवामान बदल आणि वाढत्या पूरस्थितीचा परस्परसंबंध मांडत भविष्यातील संकटांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे हे ,
संपादकीय | नवयुग पालघर (१२ जुलै २०२६)
**ही पुढच्या मोठ्या संकटाची चाहूल तर नव्हे?**
गेल्या आठवड्यात पालघर जिल्ह्याने अनुभवलेला महापूर हा केवळ मुसळधार पावसाचा परिणाम म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. पालघर, वसई–विरार, सफाळे, केळवे, मनोर, मस्तान नाका, डहाणू आणि अनेक भागांत निर्माण झालेली पूरस्थिती ही विकासाच्या सध्याच्या मॉडेलबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढत आहे, हे वास्तव. त्याहून मोठा प्रश्न असा आहे की, अशा पावसाचा सामना करण्यासाठी आपली शहरे, गावे आणि पायाभूत सुविधा सक्षम राहिल्या आहेत का?
पालघर शहर हे केवळ एक शहर नाही; ते जिल्ह्याचे मुख्यालय आहे. मात्र या मुख्यालयाकडे जाणारे प्रमुख रस्तेच पुराच्या पाण्याखाली गेले. पालघर–बोईसर मार्ग बंद झाला. शहरातील देवीसहाय रोड, माहीम रोड, सातपाटी रोड, टेंभोडे, गोठणपूर, डुगीपाडा, वीरेंद्रनगर, शक्ती उद्योगनगर, पीडको, लोकमान्यनगर, विष्णूनगर अशा जवळपास सर्वच भागांत पाणी शिरले. डहाणू तालुक्यातील अनेक मार्ग बंद झाले. मनोर आणि मस्तान नाका परिसरानेही वाहतुकीचा संपर्क तोडला. ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नव्हती; ती नियोजनातील उणिवांचीही साक्ष होती.
विशेष धक्का बसला तो सफाळे आणि केळवे परिसरातील परिस्थितीने. सफाळे स्टेशनपासून गेरूच्या ओहोळापर्यंत पाणी साचले. गावांत पुराचे पाणी शिरले.केळवे रोड, मायखोप व परिसरातील गाव पाड्यातही अशीच अवस्था झाली. या भागांत कमी वेळात मोठा पाऊस झाला, हे खरे; परंतु त्याचबरोबर विविध प्रकल्पांमुळे झालेले भराव, अरुंद झालेले किंवा बुजवलेले नैसर्गिक नाले आणि अपुरी जलनिस्सारण व्यवस्था यांचाही त्यात मोठा वाटा असल्याचा प्रश्न उपस्थित होतो.
वसई–विरारची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. दहा-बारा वर्षांपूर्वी मुसळधार पाऊस झाला तरी दरवर्षी रेल्वे रुळ पाण्याखाली जाणे, शहरातील प्रमुख रस्ते बंद होणे, वीज आणि दूरसंचार व्यवस्था कोलमडणे, अशी स्थिती सातत्याने दिसत नव्हती. पूर्वी भातशेती, मिठागरे, तलाव, बावखळी, पाणथळ क्षेत्रे आणि नैसर्गिक जलमार्ग मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात होते. पावसाचे पाणी त्या परिसरात मुरत असे किंवा नैसर्गिक मार्गाने समुद्राकडे वाहून जात असे. मात्र विकासाच्या नावाखाली या जागांवर भराव, बांधकामे आणि रस्ते उभारले गेले. परिणामी पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद झाले आणि पाणी वस्त्यांमध्ये घुसू लागले.
वसई-विरारच्या पूरस्थितीला केवळ अतिवृष्टी जबाबदार नाही. सखल भौगोलिक रचना, भरतीच्या वेळी खाड्यांमधून निचर्याला होणारा अडथळा, तुंबलेले नाले, हवामान बदलामुळे कमी वेळात पडणारा विक्रमी पाऊस, गेल्या तीन दशकांतील प्रचंड लोकसंख्या वाढ, बेकायदेशीर भराव आणि पाणथळ क्षेत्रांवरील अतिक्रमणे या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम आज दिसत आहे. त्यामुळे दरवर्षी तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित प्रकल्पांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. समर्पित रेल्वे मालवाहतूक मार्ग, मुंबई–वडोदरा महामार्ग, विरार–डहाणू चौपदरीकरण, बुलेट ट्रेन यांसारख्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली. अनेक डोंगर कापले गेले. डोंगरात बोगदे खोदले गेले. लाखो मेट्रिक टन माती, मुरूम आणि दगडांचे उत्खनन झाले. अनेक ठिकाणी उंच भराव टाकण्यात आले. नैसर्गिक भूभागात मोठे बदल घडवून आणले गेले.
आता पुढे वाढवण बंदर, मुरबे बंदर, ऑफशोअर विमानतळ, ’चौथी मुंबई’, वाढवण ते मुंबई–अहमदाबाद महामार्ग जोडणारा मार्ग, नाशिकपर्यंतचे प्रस्तावित रस्ते आणि अन्य पायाभूत प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे पुन्हा समुद्रात भराव, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, डोंगरांचे उत्खनन आणि भूभागातील बदल होणार आहेत. विकास आवश्यक आहे, ; पण पर्यावरणीय वहनक्षमता, नैसर्गिक जलमार्ग आणि पाणथळ क्षेत्रांचा विचार न करता हा विकास झाला, एकाच भागात मोठमोठ्या प्रकल्पांचे केंद्रीकरण झाले, तर आजचा पूर भविष्यातील संकटांची केवळ सुरुवात ठरू शकतोम्हणूनच यावर पुन्हा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
पालकमंत्री तथा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी अलीकडे ग्लोबल वॉर्मिंग आणि निसर्गाशी केलेल्या हस्तक्षेपाचा उल्लेख करत वृक्षलागवडीसारख्या उपायांची गरज व्यक्त केली. निसर्ग संवर्धनाची ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. मात्र प्रश्न इतकाच आहे की, एका बाजूला लाखो झाडांची तोड, डोंगरांचे उत्खनन, नैसर्गिक नाले आणि पाणथळ क्षेत्रांवरील हस्तक्षेप सुरू राहणार आणि दुसर्या बाजूला त्याची भरपाई केवळ वृक्षलागवडीने होणार का?
आज आवश्यकता आहे ती दोषारोपांची नव्हे, तर आत्मपरीक्षणाची. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पापूर्वी केवळ कागदी पर्यावरणीय मंजुरी न देता त्याचा जलनिस्सारण, पूररेषा, पाणथळ क्षेत्रे, किनारी परिसंस्था आणि स्थानिक भूभागावर होणारा एकत्रित परिणाम अभ्यासला गेला पाहिजे. शहरांच्या विकास आराखड्यात नैसर्गिक नाले, जलमार्ग आणि पाणथळ क्षेत्रांना प्राधान्य दिले पाहिजे. बेकायदेशीर भराव आणि अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. एकात्मिक जलनिस्सारण आराखडे, पर्जन्यजल व्यवस्थापन आणि पर्यावरणपूरक विकास ही आता निवड नसून अपरिहार्यता आहे.
गेल्या आठवड्यातील पावसाने पालघर आणि वसई–विरारला एक स्पष्ट इशारा दिला आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, आपण हा इशारा वेळेत ओळखणार आहोत का? की प्रत्येक वर्षी वाढत्या पुरासोबत विकासाच्या नावाने केलेल्या चुका अधिक महागात मोजत राहणार आहोत? आजचे वास्तव हेच सांगते की, निसर्गाच्या मर्यादा ओलांडून केलेला विकास अखेरीस विकासालाच आव्हान देतो. म्हणूनच, हा महापूर केवळ एक घटना नसून, पुढच्या मोठ्या संकटाची चाहूल ठरू शकते,हे लक्षात ष्यायला हवे.
#नवयुगपालघर #palghardistrict #अतिवृष्टी #संपादकीय
