नवयुग पालघर
***वाढवण बंदर आणि ग्रीनफिल्ड महामार्गाविरोधात २ ऑक्टोबरला सविनय कायदेभंग; पोलिसांचा दोन दिवस आधीच बंदोबस्त***
*जमावबंदी आदेश, अवजड वाहनांची वाहतूक आणि ग्रामपंचायतींच्या परवानगीचा मुद्दा ऐरणीवर; कितीही अडथळे आणले तरी आंदोलन करणार, संघर्ष समितीचा निर्धार*
डहाणू, दि. १ : वाढवण बंदर प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिक ग्रामस्थांनी आता ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या सेवा रस्त्याच्या कामाविरोधातही आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेवा रस्त्याच्या कामात नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप, प्रशासनाची कथित पक्षपाती भूमिका आणि आंदोलनाच्या परिसरातील जमावबंदी आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवार, २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशी सविनय कायदेभंग आंदोलन करण्याचा निर्धार वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि ,संलग्न संघटनांनी केला आहे. काँग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे, माकप, मनसे, बहुजन विकास आघाडी या राजकीय पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
आंदोलनाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी दोन दिवस आधीच परिसरात बंदोबस्त वाढविल्याचे सांगण्यात येत असून, कोणत्याही अडथळ्यांना न जुमानता आंदोलन करणार असल्याची भूमिका संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
या बैठकीला वाढवण बंदर आणि ग्रीनफिल्ड महामार्गासह विमानतळ, शिपयार्ड, वस्त्रोद्योग उद्यान, मुरबे बंदर, तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, सागरी महामार्ग आणि चौथी मुंबई यांसारख्या प्रस्तावित प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बंदरविरोधी संघर्ष समिती, युवा संघर्ष समिती, मच्छीमार आणि आदिवासी संघटना तसेच अन्य सहयोगी संस्थांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या सेवा रस्त्याच्या कामाच्या परिसरात ५०० मीटरच्या क्षेत्रात उपविभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी मनाई आदेश लागू केला आहे. मात्र, या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासनाची भूमिका आणि सुरू असलेल्या कामाच्या वैधतेवर संघर्ष समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या आदेशामुळे नागरिकांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर मर्यादा येत असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
आंदोलन यशस्वी होऊ नये यासाठी पदाधिकाऱ्यांवर विविध मार्गांनी दबाव आणला जात असल्याचा दावाही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. मात्र, मनाई आदेशाच्या पार्श्वभूमीवरही २ ऑक्टोबर रोजी सविनय कायदेभंग करण्याचा निर्णय कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
४० टन वजनाच्या वाहनांमुळे रस्त्यांचे नुकसान
सेवा रस्त्यावरून क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाचे दगड वाहून नेणारे अवजड ट्रक धावत असल्याचा गंभीर आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. काही वाहनांमधून ३५ ते ४० टन वजनाची वाहतूक केली जात असून, या रस्त्याची एवढे वजन सहन करण्याची क्षमता नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे नुकसान होत असून स्थानिक ग्रामस्थांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
वरोर येथे आवश्यक असलेला आणि वाणगाव येथून मिळणारा दगड वाहतुकीसाठीचा आवश्यक साठा परवाना (स्टॉक पास) नसतानाही अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या वाहतुकीमुळे नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत समितीने प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, त्यावर ठोस कारवाई झाली नसल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
सेवा रस्त्याच्या कामासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचा मुद्दाही संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून काम सुरू ठेवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि तहसीलदार यांच्याकडे वारंवार अधिकृत तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे. तक्रारींच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून 'सर्व्हर बंद आहे', 'ग्रामपंचायतीच्या परवानगीची गरज नाही' तसेच 'रस्त्यांची दुरुस्ती नंतर करू' अशी उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
वाढवण बंदरासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून ग्रीनफिल्ड महामार्ग उभारण्याचे नियोजन सुरू असताना संबंधित भूसंपादनाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचा मुद्दा आंदोलनकर्त्यांनी मांडला आहे. काही शेतकऱ्यांना अद्याप पुरेसा मोबदला मिळालेला नसल्याचाही त्यांचा आरोप आहे.
स्थानिकांचा विरोध डावलून बंदर आणि त्याच्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पुढे नेले जात असल्याने परिसरातील मच्छीमार, शेतकरी, आदिवासी आणि अन्य ग्रामस्थांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
गांधी जयंतीच्या दिवशी अहिंसक मार्गाने सविनय कायदेभंग आंदोलन करून सेवा रस्त्याच्या कामातील कथित अनियमितता आणि प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधण्याचे संघर्ष समितीने ठरवले आहे. जमावबंदी आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन कशा स्वरूपात होणार आणि प्रशासन त्याला कसा प्रतिसाद देणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
वाढवण बंदरासह किनारपट्टीवरील प्रस्तावित प्रकल्पांविरोधातील लढा यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार विविध संघटनांनी व्यक्त केला आहे. बाधित नागरिक, पर्यावरणप्रेमी, मच्छीमार, आदिवासी समाजातील नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि सहयोगी संघटनांनी केले आहे.
#वाढवणबंदर #वाढवणबंदरविरोधीआंदोलन #सविनयकायदेभंग #ग्रीनफिल्डमहामार्ग #पालघर #डहाणू #वरोर #वाणगाव #मच्छीमार #आदिवासी #पर्यावरणसंरक्षण #ग्रामस्थांचासंघर्ष #गांधीजयंती #वाढवणबंदरविरोधीसंघर्षसमिती
: navyugpalghar.com
